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  टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा ‘जिम्मेदार अभिभावक विधेयक 2019’ का मसौदा

  टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत(टैक्सेब)  ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नडडा को बढ़ती जनसंख्या से होने वाली समस्याओ से निपटने के उद्देश्य से  जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट सौंपा.

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  जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए 100 करोड़ रुपये

  जेपी एसोसिएटस लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछले आदेश के मुताबिक उसकी ओर से रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए थे. जिसमें 100 करोड़ रुपये 15 अप्रैल तक और बाकी दस मई तक जमा कराने थे.

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  जेपी एसोसिएट्स को राहत, कोर्ट ने 125 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 25 जनवरी तक का वक्त दिया

  सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को राहत देते हुए 125 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए 25 जनवरी तक का वक्त दे दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 31 दिसंबर तक यह रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया था. आदेश के तहत 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपये जमा कराने थे जो कंपनी ने जमा करा दिए थे.

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  जेपी एसोसिएट्स बेचना चाहता है 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे, कोर्ट ने पूछा- क्या यह आपका है?

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह ‘‘स्पष्ट किया जाना चाहिए’’ कि करोड़ों रुपये की लागत से बना छह लेन का यमुना एक्सप्रेसवे जेपी समूह का है या नहीं. दरअसल समूह अब इसे बेचना चाहता है. एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है.

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  आम्रपाली या फिर जेपी: अदालत और कंपनी के बीच फंसे 60000 से ज्यादा फ्लैट खरीदार, क्‍या मिलेगी राहत...

  दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिहायसी कॉलोनियां और सोसाइटी बना रही जीपी इंफ्राटेक और आम्रपाली जैसी बड़ी कंपनियों को जहां कोर्ट से लताड़ पड़ रही है और कंपनी की हीलाहवाली हजारों फ्लैट या मकान खरीदारों के लिए अब मुसीबत बन गई है. एक तरफ जहां इन कंपनियों पर हजारों करोड़ की देनदारियां हैं, वहीं इस कंपनियों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने और बुक कराने वाले लोग भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. 

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  एम्स : डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सवाल, फेम्स ने जताई आपत्ति

  देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च संस्थान एम्स ने डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 67 किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया को पता चला है कि इस प्रस्ताव को न केवल जल्दबाज़ी में भेजा गया, बल्कि तय प्रक्रिया की अनदेखी भी की गई और इस प्रस्ताव से एम्स फैकल्टी में नाराज़गी है.