Jhiram Valley Attack

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  झीरम घाटी हमला केस में कांग्रेसी नेताओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से NIA को झटका

  सुकमा के झीरम घाटी में तत्कालीन रमन सिंह की सरकार में यह हमला हुआ था और माओवादियों ने कांग्रेस के पूरे राज्य नेतृत्व का सफाया कर दिया था.

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  छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की रिपोर्ट आठ साल बाद आई

  छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की रिपोर्ट आठ साल बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी गई है. 28 मई 2013 को न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया गया था. 10 खंडों और 4184 पन्नों की ये रिपोर्ट झीरम हत्याकांड जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने शनिवार शाम राज्यपाल को सौंपी. 

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  झीरम घाटी हमला: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, गवाहों से पूछताछ की याचिका खारिज

  साल 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चिका खारिज कर दी है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने न्यायिक आयोग को अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने के आदेश देने की याचिका दायर की थी. उच्चतम न्यायलय ने इसे खारिज कर दिया है. राज्य सरकार ने अपनी अपील में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. राज्य सरकार चाहती थी कि इस मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने का विशेष न्यायिक आयोग को निर्देश दिया जाये.

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  झीरम घाटी हमला : सात साल बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज की एक और प्राथमिकी

  पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर पहले भी मामला दर्ज किया जा चुका है. अब इस नए मामले की जांच किस तरह हो, यह विचार किया जा रहा है. मुदलियार ने अपनी शिकायत में कहा है कि मामले की एनआईए से जांच कराई गई थी लेकिन एनआईए ने इस जांच में षड़यंत्र को शामिल नहीं किया था. इस घटना के षड़यंत्रकारी खुले में घूम रहे हैं.