Jaipur Bomb Blast Case
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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: इकबाल खान
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी
- Friday August 2, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा.
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जयपुर बम धमाका: नाबालिग आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते बाद करेगा सुनवाई
- Monday May 6, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Jaipur Bomb Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगले सप्ताह के लिए लिस्ट किया है. जबकि राज्य को उच्च न्यायालय से रिक्त पद भरने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है.
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जयपुर बम धमाके : आरोपी को नाबालिग करार देकर रिहा करने का हाईकोर्ट का फैसला SC ने रखा बरकरार
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक आरोपी को नाबालिग करार दिया था. हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
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जयपुर बम धमाका केस: HC का फैसला पीड़ितों के लिए ‘सदमा’, चुनौती देगी राज्य सरकार
- Thursday March 30, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार
नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने 15 साल जेल में बिताने वाले आरोपियों को मुआवजा देने, धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है.
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मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Jaipur Bomb Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगले सप्ताह के लिए लिस्ट किया है. जबकि राज्य को उच्च न्यायालय से रिक्त पद भरने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है.
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