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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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होटल में 7,500 रुपये तक वाले कमरे पर GST तो कम हो गई... पर कहीं आपकी जेब ढीली न कर दे ITC का पेच!
होटल चलाने वाली कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा थी, जिसके तहत वे ग्राहकों से वसूले गए 12% फीसदी में से कुछ खर्चों पर टैक्स काट कर सरकार को पे करते थे.
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176 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मास्टरमांइड गिरफ्तार, देश छोड़ने की कर रहा था कोशिश
जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल हासिल किए. फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोलीं.
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मुंबई में 70 करोड़ के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़, दो व्यवसायी गिरफ्तार
यह ऑपरेशन सीजीएसटी मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए विशेष कर चोरी विरोधी अभियान का एक हिस्सा है. इस विशेष अभियान में, अधिकारियों का एक प्रशिक्षित समूह नकली आईटीसी नेटवर्क और कर चोरी के संभावित मामलों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहा है.
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फर्जी ई वे बिल का खेल, जीएसटी में भी सेंध, करोड़ों का कारोबार कर बनाई फर्जी कंपनियां
एक राष्ट्र एक कर का नारा देकर लागू किये गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में भी सेंध लग चुकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर में एक के बाद एक फर्जी ई वे बिल सामने आने लगे और इन बिलों की पड़ताल पर पता चला कि कई फर्जी कम्पनियां बनाकर आरोपियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की.
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ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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होटल चलाने वाली कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा थी, जिसके तहत वे ग्राहकों से वसूले गए 12% फीसदी में से कुछ खर्चों पर टैक्स काट कर सरकार को पे करते थे.
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जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल हासिल किए. फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोलीं.
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