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मेघा इंजीनियरिंग : इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की टाइमिंग पर सवाल, पहले भी विवादों से रहा है नाता
देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम आता है, हालांकि शुरुआत में यह कांट्रेक्ट लेने वाली एक छोटी कंपनी थी.
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CBI ने दूसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदार मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ FIR दर्ज की
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी.
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जोजिला सुरंग बनाने वाली कंपनी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच कुल 966 करोड़ रुपये के बॉण्ड खरीदे.
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गडकरी ने पेश किया ढांचागत क्षेत्र के लिए पहला ‘श्योरिटी बॉन्ड’ बीमा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ढांचागत क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड (गारंटी बॉन्ड) बीमा उत्पाद जारी किया. इससे बैंक गारंटी पर ढांचागत डेवलपरों की निर्भरता कम होगी. श्योरिटी बॉन्ड कॉरपोरेट और वित्तीय गारंटी से अलग होते हैं. इसमें किसी बीमित परियोजना को पूरा करने या प्रदर्शन का दायित्व निहित होता है जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड ऋण चुकाने से संबंधित वित्तीय दायित्व से संबंधित होते हैं.
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मेघा इंजीनियरिंग : इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की टाइमिंग पर सवाल, पहले भी विवादों से रहा है नाता
देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम आता है, हालांकि शुरुआत में यह कांट्रेक्ट लेने वाली एक छोटी कंपनी थी.
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CBI ने दूसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदार मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ FIR दर्ज की
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी.
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जोजिला सुरंग बनाने वाली कंपनी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच कुल 966 करोड़ रुपये के बॉण्ड खरीदे.
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गडकरी ने पेश किया ढांचागत क्षेत्र के लिए पहला ‘श्योरिटी बॉन्ड’ बीमा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ढांचागत क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड (गारंटी बॉन्ड) बीमा उत्पाद जारी किया. इससे बैंक गारंटी पर ढांचागत डेवलपरों की निर्भरता कम होगी. श्योरिटी बॉन्ड कॉरपोरेट और वित्तीय गारंटी से अलग होते हैं. इसमें किसी बीमित परियोजना को पूरा करने या प्रदर्शन का दायित्व निहित होता है जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड ऋण चुकाने से संबंधित वित्तीय दायित्व से संबंधित होते हैं.
