Inflation Rate In India

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  मजबूत विकास के साथ बेहतर स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई में आ सकती है कमी : मूडीज

  भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (India Economy) को लेकर मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडीकेटर तीसरी तिमाही में स्थिर आर्थिक गति का संकेत देते हैं.

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  अक्टूबर में 6.21% हुई रिटेल महंगाई, गांवों में भी बढ़े खाने-पीने की चीजों के दाम

  रिटेल महंगाई ने 14 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है. फूड बास्केट में महंगाई का योगदान करीब 50% खाने-पीने की चीजों का है. अक्टूबर में इसकी दर बढ़कर 10.87% हो गई. सितंबर में यह 9.24% थी. वहीं, ग्रामीण महंगाई 5.87% से बढ़कर 6.68% हो गई है. शहरी महंगाई में भी इजाफा हुआ है.

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  RBI ने मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 4.5% रहने का जताया अनुमान, बताई ये वजह

  Inflation Forecast 2024-25: रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है.

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  Retail Inflation In April 2024: अच्छी खबर... अप्रैल में खुदरा महंगाई 11 महीने के निचले स्तर पर

  Retail Inflation Rate : एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महंगाई राष्ट्रीय औसत 4.11 प्रतिशत की तुलना में कमी रही. जबकि गांवों में अधिक 5.43 प्रतिशत रही.

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  WPI Inflation Data: थोक मुद्रास्फीति सात महीने बाद सकारात्मक दायरे में आई, नवंबर में 0.26% रही

  Wholesale Inflation Rate In November 2023: थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से लगातार शून्य से नीचे बनी थी. अक्टूबर में यह शून्य से 0.52 प्रतिशत नीचे थी.

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  WPI Inflation Data: महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर, मार्च में थोक मुद्रास्फीति दर घटकर 1.34% हुई

  Wholesale Inflation Rate In March 2023: यह लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है.

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  राहत की खबर: खुदरा महंगाई दर नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आयी

  खुदरा महंगाई दर जनवरी से केंद्रीय बैंक की छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा से ऊपर बनी हुई थी. अब यह 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है.

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  मई में महंगाई गिरावट के साथ 7.04% रही, अभी भी आम आदमी की जेब पर पड़ रही भारी

  Retail inflation : रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में करीब एक फीसदी की बढ़ोतरी एक माह के भीतर कर दी है. इससे होम लोन, पर्सनल लोन या वाहन के लिए कर्ज लेने वालों की ईएमआई भी बढ़ी है. 

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  महंगाई जीने लायक नहीं छोड़ रही, ईमानदार पत्रकारिता मरती जा रही है...

  प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग भारत की सरकार भले न स्वीकार करे कि विश्व गुरु के यहां प्रेस की स्वतंत्रता दुनिया में 150 वें नंबर पर है, लेकिन एस्टोनिया नाम के देश ने खंडन नहीं किया है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग में दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त है.

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  अभी नींबू महंगा है कल ये लापरवाही और महंगी पड़ेगी

  कभी महंगाई पर इस देश में सरकारें बदली हैं. बीजेपी को याद होगा, 1998 में दिल्ली में मदनलाल खुराना की सरकार को प्याज के बढ़े दाम की क़ीमत चुकानी पड़ी थी. कभी वनस्पति घी और कभी चीनी के महंगे होने को लेकर राजनीतिक नारे बनते थे. लेकिन शायद अब एक 'न्यू नॉर्मल' हम सबकी प्रतिक्रियाएं तय कर रहा है. इस न्यू नॉर्मल में अब सौ रुपये तक पेट्रोल नहीं खलता.

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  अक्‍टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% हुई, सितंबर में 4.35% थी

  आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक सीपीआई मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.3 प्रतिशत के करीब रहेगी. इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के 5.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है.

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  जनता पर महंगाई की एक और मार, प्याज और पेट्रोल के बाद अब दूध के दामों में भी बढ़ोतरी

  मदर डेयरी का टोकन दूध अब दो रुपये महंगा होकर 42 रुपये प्रति लीटर होगा. फुल क्रीम दूध की एक लीटर वाली थैली अब 55 रुपये में और आधे लीटर वाली थैली 28 रुपये में मिलेगी. इनकी पुरानी दरें क्रमश: 53 रुपये और 27 रुपये हैं. टोन्ड दूध अब 42 रुपये की जगह 45 रुपये में तथा डबल टोन्ड दूध 36 रुपये के बजाय 39 रुपये में मिलेगा.

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  तेल की कीमतों घटने का असर, दिसंबर में खुदरा और थोक महंगाई की दर में गिरावट

  ईंधन कीमतों में कमी की वजह से थोक कीमतों पर आधारित देश की सालाना महंगाई दर दिसंबर में घटकर 3.80 फीसदी रही है. यह नवंबर में 4.64 फीसदी थी. आधिकारिक आंकड़ों में सोमवार को यह जानकारी दी गई है.

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  भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां वृद्धि के अनुकूल नहीं : फिक्की प्रमुख

  औद्योगिक मंडल फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये ‘उद्योग जगत के अनुकूल’ नहीं हैं और नीतिगत दरों में कटौती नहीं करके रिजर्व बैंक देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रहा है.