India Us Nuclear Deal
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भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बाजार, अमेरिकी कंपनियों की लगी कतार
भारत अगले 21 सालों के भीतर अपनी न्यूक्लियर पावर क्षमता 100 गीगावॉट तक बढ़ाना चाहता है, इसमें अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों है?
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चाबहार, तेल और शांति-शांति.. अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर इन 3 वजहों से भारत की नजर
अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत जारी है. 2018 में खुद ऐसे ही एक डील से अमेरिका को बाहर निकालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक नई डील की कोशिश में हैं.
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भारत और अमेरिका मिलकर भारत में परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेंगे
Trump's Nuclear Gift To India: भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच हुए इस समझौते के साथ-साथ इसकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
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भारत ने दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को दी मंजूरी
भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेशी रूप से दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के अहम सौदों को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि योजनाओं के अनुसार भारतीय नौसेना को दो परमाणु ऊर्जा चालित अटैक सबमरीन मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मददगार होंगी.
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वेस्टिंगहाउस हो सकती है दिवालिया घोषित. आंध्र प्रदेश के न्यूक्लियर रिएक्टरों का भविष्य अधर में...
भारत की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एनर्जी संबंधी योजनाओं के बाबत हुई महत्वपूर्ण डील को करारा झटका लगा है. वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक ने 9.8 बिलियन डॉलर की देनदारियों के साथ आज खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की है. वेस्टिंगहाउस जापानी समूह तोशिबा की अमेरिकी न्यूक्लियर यूनिट है.
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ओबामा की टिप्पणी पर विदेशमंत्रालय ने कहा, भारत की रक्षा जरूरतों की समुचित समझ का अभाव
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया जताई, जिसमें उन्होंने भारत से अपने परमाणु हथियारों में कमी लाने के लिए कहा था।
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कादम्बिनी के कीबोर्ड से : क्या परमाणु करार पर पीछे हटे हम?
असल में परमाणु रिएक्टरों में हादसे की सूरत में जो हर्जाना होगा, वह रिएक्टर चलाने वाले को यानि ऑपरेटर को देना होगा। कानून में यह प्रावधान है कि अगर ऑपरेटर चाहे तो वह सामान और ईंधन आपूर्ति करने वाले पर हर्जाने के लिए दावा कर सकता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑपरेटर कौन होगा।
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परमाणु करार : हादसे के लिए सप्लायर से मुआवजे का दावा नहीं कर सकते
देश को परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों पर किसी परमाणु दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकता पर रिएक्टरों की परिचालक कंपनियां को ऐसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार होगा।
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अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आने से पहले परमाणु करार पर विवाद
शुक्रवार को सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने आरोप लगाया कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत अपने न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल के ज़िम्मेदारी वाले क्लॉज को ढीला करने की कोशिश में है।
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परमाणु करार में प्रगति से भारत-अमेरिकी सम्बंधों में मजबूती
ईरान से तेल आयात करने की वजह से लगने वाले प्रतिबंधों की आशंका समाप्त होने के बाद भारत और अमेरिका ने अवरुद्ध असैन्य परमाणु समझौते की दिशा में प्रगति के साथ-साथ तीसरे द्विपक्षीय महत्वपूर्ण संवाद में उल्लेखनीय प्रगति की है।
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भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बाजार, अमेरिकी कंपनियों की लगी कतार
भारत अगले 21 सालों के भीतर अपनी न्यूक्लियर पावर क्षमता 100 गीगावॉट तक बढ़ाना चाहता है, इसमें अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों है?
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चाबहार, तेल और शांति-शांति.. अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर इन 3 वजहों से भारत की नजर
अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत जारी है. 2018 में खुद ऐसे ही एक डील से अमेरिका को बाहर निकालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक नई डील की कोशिश में हैं.
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भारत और अमेरिका मिलकर भारत में परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेंगे
Trump's Nuclear Gift To India: भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच हुए इस समझौते के साथ-साथ इसकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
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भारत ने दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को दी मंजूरी
भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेशी रूप से दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के अहम सौदों को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि योजनाओं के अनुसार भारतीय नौसेना को दो परमाणु ऊर्जा चालित अटैक सबमरीन मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मददगार होंगी.
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वेस्टिंगहाउस हो सकती है दिवालिया घोषित. आंध्र प्रदेश के न्यूक्लियर रिएक्टरों का भविष्य अधर में...
भारत की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एनर्जी संबंधी योजनाओं के बाबत हुई महत्वपूर्ण डील को करारा झटका लगा है. वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक ने 9.8 बिलियन डॉलर की देनदारियों के साथ आज खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की है. वेस्टिंगहाउस जापानी समूह तोशिबा की अमेरिकी न्यूक्लियर यूनिट है.
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ओबामा की टिप्पणी पर विदेशमंत्रालय ने कहा, भारत की रक्षा जरूरतों की समुचित समझ का अभाव
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया जताई, जिसमें उन्होंने भारत से अपने परमाणु हथियारों में कमी लाने के लिए कहा था।
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कादम्बिनी के कीबोर्ड से : क्या परमाणु करार पर पीछे हटे हम?
असल में परमाणु रिएक्टरों में हादसे की सूरत में जो हर्जाना होगा, वह रिएक्टर चलाने वाले को यानि ऑपरेटर को देना होगा। कानून में यह प्रावधान है कि अगर ऑपरेटर चाहे तो वह सामान और ईंधन आपूर्ति करने वाले पर हर्जाने के लिए दावा कर सकता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑपरेटर कौन होगा।
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परमाणु करार : हादसे के लिए सप्लायर से मुआवजे का दावा नहीं कर सकते
देश को परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों पर किसी परमाणु दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकता पर रिएक्टरों की परिचालक कंपनियां को ऐसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार होगा।
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अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आने से पहले परमाणु करार पर विवाद
शुक्रवार को सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने आरोप लगाया कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत अपने न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल के ज़िम्मेदारी वाले क्लॉज को ढीला करने की कोशिश में है।
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परमाणु करार में प्रगति से भारत-अमेरिकी सम्बंधों में मजबूती
ईरान से तेल आयात करने की वजह से लगने वाले प्रतिबंधों की आशंका समाप्त होने के बाद भारत और अमेरिका ने अवरुद्ध असैन्य परमाणु समझौते की दिशा में प्रगति के साथ-साथ तीसरे द्विपक्षीय महत्वपूर्ण संवाद में उल्लेखनीय प्रगति की है।
