India Us Defence Cooperation
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US के रक्षा मुख्यालय में अब बेरोकटोक जाएगा India का यह अधिकारी, अमेरिकी वायुसेना सचिव ने बताया यह कितनी बड़ी बात...
- Tuesday August 16, 2022
- Edited by: वर्तिका
अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन (Pentagon) में जाने की अनुमति पाना बेहद मुश्किल काम माना जाता है. यहां तक की अमेरिकी नागरिक भी उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी के बिना वहां नहीं जा सकते.
- ndtv.in
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भारत-US ने आखिरकार अहम डिफेंस डील BECA पर किए हस्ताक्षर, इस तरह चीन पर मिलेगी बढ़त
- Tuesday October 27, 2020
- Reported by: विष्णु सोम, Translated by: तूलिका कुशवाहा
भारत और अमेरिका ने मंगलवार को बड़ी डिफेंस डील Basic Exchange and Cooperation Agreement या BECA पर हस्ताक्षर कर दिए. इस डील के तहत भारत को मिसाइल और ड्रोन्स के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी टोपोग्राफिकल, नॉटिकल और एरोनॉटिकल डाटा मिलेगा.
- ndtv.in
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अमेरिकी सैनिक अब जल्द ही कर सकेंगे भारतीय सैन्य अड्डों का इस्तेमाल : दस खास बातें
- Tuesday April 12, 2016
- Reported by: Bhasha
भारत और अमेरिका के बीच बेहद अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के सामान तथा सैन्य अड्डों का इस्तेमाल मरम्मत और आपूर्ति के लिए कर सकेंगी। इस मुद्दे को लेकर पिछली यूपीए सरकार के समय समझौता नहीं हो पाया था।
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US के रक्षा मुख्यालय में अब बेरोकटोक जाएगा India का यह अधिकारी, अमेरिकी वायुसेना सचिव ने बताया यह कितनी बड़ी बात...
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अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन (Pentagon) में जाने की अनुमति पाना बेहद मुश्किल काम माना जाता है. यहां तक की अमेरिकी नागरिक भी उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी के बिना वहां नहीं जा सकते.
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भारत-US ने आखिरकार अहम डिफेंस डील BECA पर किए हस्ताक्षर, इस तरह चीन पर मिलेगी बढ़त
- Tuesday October 27, 2020
- Reported by: विष्णु सोम, Translated by: तूलिका कुशवाहा
भारत और अमेरिका ने मंगलवार को बड़ी डिफेंस डील Basic Exchange and Cooperation Agreement या BECA पर हस्ताक्षर कर दिए. इस डील के तहत भारत को मिसाइल और ड्रोन्स के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी टोपोग्राफिकल, नॉटिकल और एरोनॉटिकल डाटा मिलेगा.
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अमेरिकी सैनिक अब जल्द ही कर सकेंगे भारतीय सैन्य अड्डों का इस्तेमाल : दस खास बातें
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भारत और अमेरिका के बीच बेहद अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के सामान तथा सैन्य अड्डों का इस्तेमाल मरम्मत और आपूर्ति के लिए कर सकेंगी। इस मुद्दे को लेकर पिछली यूपीए सरकार के समय समझौता नहीं हो पाया था।
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