India China Border Affairs

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  "चीन जैसे पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा करना सीखना होगा": भारत में मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पर एस जयशंकर

  विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने रविवार को कहा कि भारत के घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) और समग्र अर्थव्यवस्था (Economy) को बढ़ावा देने से आर्थिक मोर्चे पर चीन (China) के साथ प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक स्तर पर देश के प्रभाव का विस्तार करने के मद्देनजर विदेश नीति और अधिक मजबूत होगी. जयशंकर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक विशेष इंटरव्यू में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि 2014 से पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी और इसने देश के लिए कई समस्याएं पैदा कीं.

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  चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदल जारी की लिस्ट, भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया

  इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं. चीन ने पहले छह नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का 'नाम बदला' था.

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  "हम तैयार हैं...": तवांग में सैनिकों की भिड़ंत के हफ्तों बाद भारत के साथ संबंधों पर चीन

  MEA के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमत हुए हैं.

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  "अगर चीन शांति भंग करता है, तो इसका असर..."; सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर

  जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि जब चीन जैसी क्षेत्रीय शक्ति महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रही हो, तो भारत को इससे होने वाले ‘अस्थिरतापूर्ण बदलावों’ के लिए तैयार रहना होगा. जयशंकर यहां पीईएस विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत कर रहे थे.

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  चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति जरूरी : भारत

  विदेश मंत्री जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है, स्पष्ट रूप से सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य नहीं है तथा वहां शांति एवं स्थिरता प्रभावित हुई है.

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  पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी इलाकों से सैनिकों को हटाना जरूरी : विदेश मंत्री

  विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनके चीनी समकक्ष वांग यी के साथ गुरुवार को 75 मिनट तक टेलीफोन पर हुई बातचीत का विवरण जारी करते हुए विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि चीन से कहा गया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर पिछले साल से गंभीर असर पड़ा है. गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध पिछले वर्ष 5 मई को शुरू हुआ था. मंत्रालय के अनुसार, ‘‘विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा संबंधी प्रश्न को सुलझाने में समय लग सकता है लेकिन हिंसा होने, और शांति तथा सौहार्द बिगड़ने से संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा.’’

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  शिवसेना ने केंद्र सरकार से किया आग्रह, चीन में फंसे 39 नाविकों को वापस लाया जाए

  चतुर्वेदी ने पत्र में कहा, ‘‘यह गतिरोध व्यापार युद्ध के कारण आया है और दोनों जहाज चीनी बंदरगाहों पर लंगर डालने के लिए मजबूर हैं. जहाजों को चीनी अधिकारियों ने अपने माल को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और चालक दल को राहत देने के लिए अन्य नाविकों को भेजने की अनुमति भी नहीं थी.”

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  सीमा गतिरोध मामले में चीन को लेकर बोले विदेश मंत्री, 'बातचीत गोपनीय, अंदाजा लगाना नहीं चाहता'

  India-China border Dispute: विदेश मंत्री एस. जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar)ने गुरुवार को यह बात कहीं. एक ऑनलाइन बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर उन्‍होंने कहा, 'चर्चा चल रही है और अभी सब कुछ प्रक्रिया में है. मैं इस बारे में अंदाज लगाना नहीं चाहता' 

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  लद्दाख में सीमा विवाद पर भारत-चीन के सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल बैठक में कल क्या हुआ?

  विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह बैठक सौहर्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई. विभिन्न द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमत हुए हैं.

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  भारतीय सीमा पर 'चीनी अतिक्रमण' को लेकर बरसे अमेरिकी विदेश समिति प्रमुख, कहा - कूटनीतिक मार्ग अपनाएं

  समिति के प्रमुख इलियट एंगेल की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि भारत और चीन की LAC पर जो तनाव पैदा हुआ है, उस पर चीन का आक्रमक रवैया खासा चिंताजनक है. चीन अपने रवैये से यह दर्शा रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन करने के बजाय अपने पड़ोसियों को पड़ोसियों को धमका रहा है. 

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  असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय को देने के खिलाफ है सेना, कहा- ऐसा करने से चीन सीमा पर निगरानी होगी प्रभावित

  सेना ने गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को ‘लाल झंडी’ दिखा दी है जिसके तहत असम राइफल्स के संचालन नियंत्रण की जिम्मेदारी मंत्रालय अपने पास लेना चाहता है. सेना का कहना है कि इस कदम से चीन के साथ लगने वाली देश की संवेदनशील सीमा की निगरानी का काम गंभीर रूप से प्रभावित होगा