'Homosexual marriage'

समलैंगिक जोड़ों के अधिकार कोई चुनावी मुद्दा नहीं हैं, लेकिन इस मामले पर किसी भी कदम के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं. समलैंगिक शादी को वैध बनाने की दिशा में किसी भी कदम को धार्मिक संगठनों समेत समाज के अंदर से विरोध का सामना करना पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिका के साथ सुनवाई के लिए एनसीपीसीआर ने भी अपनी याचिका लगा दी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के खिलाफ NCPCR भी कोर्ट पहुंचा है.  NCPCR ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े द्वारा बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

साल 2020 में प्रकाशित इंटरनेशनलल लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांस और इंटरसेक्स एसोसिएशन (ILGA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक होमोसेक्शुएलिटी 69 देशों में प्रतिबंधित थी जिनमें से 11 में इसकी सजा मौत है.  

सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है. समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है.

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिकों की शादी का केंद्र सरकार (Centre Govt) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में विरोध किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी कानूनी प्रणाली, समाज और समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को मान्यता नहीं देती है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने दलील दी कि अदालत को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केवल समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं.

चांसलर मर्केल ने इस विधेयक के विरोध में मतदान करते हुए कहा कि उनका मानना है कि शादी पुरुष और एक महिला के बीच हो, हालांकि उन्होंने माना कि समलैंगिक विवाह को भी जगह मिलनी चाहिए. 

अमेरिका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर भारतीय-अमेरिकी बॉबी जिंदल अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें देश के अंदर समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है, लेकिन उनके राज्य की एजेंसियां फिलहाल इस फैसले का अनुपालन करेंगी।