Home Minister Anil Deshmukh

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला, कार पर पत्थरबाजी में हुए जख्मी

  हमले में अनिल देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए काटोल अस्पताल ले जाया गया है.

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  " सरकार 2 साल पहले गिर गई होती, अगर मैं.." : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

  अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पिछले साल 28 दिसंबर को जमानत पर रिहा किया गया.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ SC ने CBI की अपील की खारिज

  महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. र्वोच्च न्यायालय ने देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ दायर CBI की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में SC से बड़ी राहत

  सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मामले पर 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

  नवंबर 2022  में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

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  अनिल देशमुख को मिल सकती है राहत, कोर्ट ने केस की कमजोर कड़ियों की तरफ किया इशारा

  पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत पर भले ही 10 दिन के लिए रोक लग गई है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में किस तरह से केस की कमजोर कड़ियों की तरफ इशारा किया है, वो अनिल देशमुख के लिए बड़ी राहत देने वाला है.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली ज़मानत कुछ ही पल बाद होल्ड पर डाली गई

  देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.

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  कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने से किया इनकार, कहा- 'आर्थिक अपराध सोच समझकर होते हैं'

  अदालत ने कहा, "एक हत्या आवेश में आकर की जा सकती है, लेकिन आर्थिक अपराध शांतचित्त गणना के साथ किए जाते हैं. याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है."

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  सीबीआई को कोर्ट से अनुमति मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख

  देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से सोमवार को दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी है.

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  महाराष्ट्र सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परमबीर सिंह को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता

  हलफनामे में महाराष्ट्र गृह विभाग के संयुक्त सचिव वेंकटेश माधव ने कहा है कि याचिकाकर्ता (परमबीर सिंह) को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वो मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे. लेकिन उन्होंने ये आरोप 20 मार्च को लगाए, अपने ट्रांसफर के तीन दिन बाद.