Historic Decisions

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश

  देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट  ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक

  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया. 

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  कभी नरम, तो कभी सख्त...कई ऐतिहासिक फैसले हैं देश के अगले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम

  हाल ही में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया. अविवाहित या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया, जबकि पहली बार मेरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया.

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  जस्टिस रमण ने सुप्रीम कोर्ट के CJI के तौर पर एक वर्ष के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में एक वर्ष पूरा करने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमण ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय लिए. इन निर्णयों में कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच, शीर्ष अदालत में एक बार में तीन महिलाओं सहित नौ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में 126 न्यायाधीश की नियुक्ति तथा कोविड-19 महामारी के दौरान भी अदालतों का निर्बाध संचालन शामिल है.

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  बिहार: JDU ने MSP वृद्धि को किसानों की आस जगाने वाला बताया

  जेडीयू ने कहा कि इससे किसानों को फसल की लागत का डेढ गुना कीमत दिए जाने का वादा तो जरूर पूरा हुआ पर अतिविवादित लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर किसानों और उनके संगठनों की मांग पूरी नहीं हुई है.

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  इंसाफ की डगर पर 2017 : न्याय को दिशा देने वाले अदालतों के ऐतिहासिक फैसले

  कैलेंडर बदलते रहते हैं लेकिन कानून के लिहाज से साल 2017 एक मील के पत्थर की तरह हमेशा याद किया जाएगा. बात चाहे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की हो या फिर निचली अदालतों की, उनके ऐतिहासिक फैसले दिशा निर्देशक के तौर पर देखे जाएंगे.