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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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Rule Of Law With Sana Raees Khan: बिना तलाक दूसरी शादी की तो कितनी सजा? जानिए क्या कहता है हिंदू मैरेजि एक्ट
हिंदू मैरेज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है. सेक्शन फाइव कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है, सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार, सेक्शन 8 मैरेज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 17 एंड 18 इलीगल मैरेज और उनकी सजा, सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है.
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बिहार: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, लोगों ने पकड़कर पहले जमकर पीटा, फिर करा दी शादी
बिहार में एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था. हालांकि युवती के पिता ने युवक को पकड़ लिया. हालांकि बाद में दोनों की शादी करा दी गई.
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महिला के स्त्रीधन को पति कर सकता है कंट्रोल? क्या ससुरालवाले या मां-बाप का बनेगा हक? समझें क्या कहता है कानून?
स्त्रीधन दहेज से इस तरह से अलग है कि यह महिला को स्वेच्छा से उसकी शादी से पहले या बाद में दिया गया गिफ्ट है. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है. ये गिफ्ट्स स्नेह के प्रतीक के हैं. इसलिए स्त्री का अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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बिना किसी वजह घर छोड़कर दुबई भाग गई पत्नी, शादी के 21 साल बाद पति कोर्ट में बोला- 'तलाक दिलवा दो...'
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने अलग रह रहे एक दंपति को इस आधार पर तलाक की अनुमति दे दी कि पति द्वारा साथ रहने के लिए लगातार मनाने के बावजूद पत्नी ने बिना किसी उचित वजह के उन्हें छोड़ दिया.
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पति के लगातार मनाने पर भी नहीं मानी पत्नी, कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति
जज ने अपने आदेश में कहा, "मेरी राय में प्रतिवादी (पत्नी) कोई वाजिब कारण साबित नहीं कर पायी कि वह याचिकाकर्ता से अलग क्यों रहने लगी थी." याचिकाकर्ता पति ने अपने वकील अतुल जैन के जरिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी खत्म करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी ने ना केवल उन्हें छोड़ दिया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना भी दी
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तलाक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कानूनी अड़चन को किया समाप्त
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मामलों में बड़ी कानूनी अड़चन को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर परिस्थितियां खास हों तो तलाक के लिए 6 महीने का इंतज़ार अनिवार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B(2) को अनिवार्य मानने से मना कर दिया है. इस सेक्शन के तहत आपसी सहमति से तलाक के मामलों में भी अंतिम आदेश 6 महीने बाद दिया जाता है. दरअसल सेक्शन 13B(2) में कहा गया है कि पहले मोशन यानी तलाक की अर्ज़ी फैमिली जज के सामने आने के 6 महीने बाद ही दूसरा मोशन हो सकता है.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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Rule Of Law With Sana Raees Khan: बिना तलाक दूसरी शादी की तो कितनी सजा? जानिए क्या कहता है हिंदू मैरेजि एक्ट
हिंदू मैरेज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है. सेक्शन फाइव कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है, सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार, सेक्शन 8 मैरेज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 17 एंड 18 इलीगल मैरेज और उनकी सजा, सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है.
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बिहार: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, लोगों ने पकड़कर पहले जमकर पीटा, फिर करा दी शादी
बिहार में एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था. हालांकि युवती के पिता ने युवक को पकड़ लिया. हालांकि बाद में दोनों की शादी करा दी गई.
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महिला के स्त्रीधन को पति कर सकता है कंट्रोल? क्या ससुरालवाले या मां-बाप का बनेगा हक? समझें क्या कहता है कानून?
स्त्रीधन दहेज से इस तरह से अलग है कि यह महिला को स्वेच्छा से उसकी शादी से पहले या बाद में दिया गया गिफ्ट है. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है. ये गिफ्ट्स स्नेह के प्रतीक के हैं. इसलिए स्त्री का अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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बिना किसी वजह घर छोड़कर दुबई भाग गई पत्नी, शादी के 21 साल बाद पति कोर्ट में बोला- 'तलाक दिलवा दो...'
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने अलग रह रहे एक दंपति को इस आधार पर तलाक की अनुमति दे दी कि पति द्वारा साथ रहने के लिए लगातार मनाने के बावजूद पत्नी ने बिना किसी उचित वजह के उन्हें छोड़ दिया.
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पति के लगातार मनाने पर भी नहीं मानी पत्नी, कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति
जज ने अपने आदेश में कहा, "मेरी राय में प्रतिवादी (पत्नी) कोई वाजिब कारण साबित नहीं कर पायी कि वह याचिकाकर्ता से अलग क्यों रहने लगी थी." याचिकाकर्ता पति ने अपने वकील अतुल जैन के जरिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी खत्म करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी ने ना केवल उन्हें छोड़ दिया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना भी दी
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तलाक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कानूनी अड़चन को किया समाप्त
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मामलों में बड़ी कानूनी अड़चन को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर परिस्थितियां खास हों तो तलाक के लिए 6 महीने का इंतज़ार अनिवार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B(2) को अनिवार्य मानने से मना कर दिया है. इस सेक्शन के तहत आपसी सहमति से तलाक के मामलों में भी अंतिम आदेश 6 महीने बाद दिया जाता है. दरअसल सेक्शन 13B(2) में कहा गया है कि पहले मोशन यानी तलाक की अर्ज़ी फैमिली जज के सामने आने के 6 महीने बाद ही दूसरा मोशन हो सकता है.
