Himanta Sarma
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हिमंत सरकार ने दंगों की जो फाइलें खोली हैं, उससे 2026 में क्या हो सकता है? संभावित चुनावी तस्वीर समझें
हिमंत सरकार का 1983 के दंगों की रिपोर्टें विधानसभा में रखना एक सीधा संदेश है कि 'असम की पहचान पर खतरा पहले भी था, आज भी है.' अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में इन रिपोर्ट्स से बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं फिर जा सकती हैं.
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
असम सरकार के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके दोषी को कानून के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.
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मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ था मर्डर... असम विधानसभा में CM हिमंता बिस्वा सरमा ने किया खुलासा
असम विधानसभा में गायक जुबीन की मौत पर हुई चर्चा में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या का मामला है. इसलिए इस मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. गर्ग की सितंबर में सिंगापुर में समुद्र में तैराकी के दौरान मौत हो गई थी.
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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126 में से 100+ सीटें जीतने की रणनीति, बिहार के बाद अब असम के लिए BJP ने बनाया यह प्लान
2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है. इसमें सबसे पहले असम में चुनाव होगा. BJP इसकी तैयारी में जुट चुकी है.
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असम पुलिस में निकलेगी पंबर भर्ती, SI और कॉन्स्टेबल के पदों पर ऐसे कर सकते हैं आवेदन
Assam Police Recruitment: असम पुलिस में चार हजार पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होने वाली है, इसकी जानकारी खुद असम के मुख्यंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी थी.
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असम में अवैध मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने के लिए 'विशेष पुनरीक्षण': हिमंत
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'चूंकि विभिन्न पुराने मुद्दों के कारण असम में एनआरसी को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है.
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दिल्ली ब्लास्ट के समर्थन में पोस्ट करने वालों पर असम में सख्ती, 21 हिरासत में, सीएम हिमंत बिस्वा ने क्या कहा
अल-फलाह विश्वविद्यालय ने डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल से खुद को अलग करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय का आरोपियों की हरकतों से कोई संबंध नहीं है, और विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी संदिग्ध रसायन या सामग्री का उपयोग या भंडारण नहीं किया गया.
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असम कैबिनेट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी, पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा
शर्मा ने कहा कि अगर किसी आरोपी पर बहुविवाह का आरोप साबित होता है, तो उसे सात साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है.
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विश्व चैंपियन नजरअंदाज क्यों?... उमा छेत्री के स्वागत को लेकर भड़की कांग्रेस, जानें क्या है विवाद
असम कांग्रेस ने कहा कि असम की उमा छेत्री का स्वदेश लौटने पर ठंडा स्वागत हुआ. अगर एक विश्व चैंपियन को नजरअंदाज किया जा रहा है तो तथाकथित "खेल मोहरान" पर करोड़ों खर्च करने का क्या मतलब है?
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बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज होगा केस ...असम के सीएम का ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मीटिंग भारत के राष्ट्रगान के बदले बांग्लादेश के राष्ट्रगान से शुरू हुई. यह भारत के लोगों और इसके राष्ट्रगान का घोर अपमान है.
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जुबिन के अंतिम समय में उनके साथ मौजूद 8 लोगों में से 7 ने अभी तक सीआईडी के समन का जवाब नहीं दिया : हिमंत
शर्मा ने कहा कि 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय गर्ग की मृत्यु के समय नौका पर मौजूद रूपकमल कालिता ने मृत्यु की जांच कर रही एसआईटी के समन का जवाब दिया है.
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ज़ुबीन गर्ग मौत मामला : विसरा रिपोर्ट से 10 अक्टूबर को खुलेगा जहर का राज! CM ने दिए जांच तेज करने के आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य के इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान न्यायाधीश को इस तरह की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार को उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद, सभी विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएंगे."
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जुबीन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, जानिए कैसे सिंगापुर पर दबाव बनाने की है तैयारी
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कदम जांच में किसी भी कानूनी अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
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