Healthcare Services

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  एम्स में जल्द आ सकती हैं दो नई एमआरआई मशीनें, रेडियोलॉजी विभाग में वेटिंग टाइम घटेगा, मरीजों के लिए राहत

  दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेडियोलॉजी विभाग में मरीजों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही दो नई एमआरआई मशीनें आने की उम्मीद है.

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  भारत में टीबी के इलाज की कवरेज 80 प्रतिशत से ज्यादा, प्रिवेंटिव थेरेपी में हुआ इजाफा : डब्ल्यूएचओ

  रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 12.2 लाख लोगों को प्रिवेंटिव थेरेपी दी गई, जबकि 2022 में यह संख्या 10.2 लाख और 2021 में 4.2 लाख थी.

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  आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 70 साल से ज्यादा उम्र वालों का होगा मुफ्त इलाज : पीएम मोदी

  70 साल या उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को पहली बार सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी.

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  नई टेक्नोलॉजी से समय से पहले होने वाली मौतों में आ सकती है 50 प्रतिशत तक की कमी : स्टडी

  रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि "50 बाय 50" का टारगेट हासिल किया जा सकता है. अगर हर देश इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो 2050 में पैदा होने वाले व्यक्ति के 70 साल की आयु से पहले मरने की संभावना केवल 15 प्रतिशत होगी

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  राजस्थान में डेंगू का प्रकोप, अब तक 6 लोगों की मौत, आरएएस अधिकारी और एक डॉक्टर भी शामिल

  अब तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक आरएएस अधिकारी, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग छात्रा और एक व्यापारी शामिल हैं.

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  दवा की जानकारी के लिए एआई चैटबॉट पर पूरी तरह भरोसा करना गलत : अध्ययन

  शोधकर्ताओं ने कहा, "अपनी क्षमता के बावजूद, यह अभी भी जरूरी है कि मरीज अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स से सलाह करें. चैटबॉट हमेशा बिना गलती की जानकारी नहीं दे सकते हैं."

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  सूडान में हैजा का प्रकोप, 9,500 से ज्यादा मामले आए सामने, अब तक 315 लोगों की मौत

  समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में कहा था कि सूडान में हैजा से लगभग 316 लोगों की मौत हुई है.

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  डिमेंशिया की दवाओं की मांग दस सालों में 46 प्रतिशत बढ़ी, इस बीमारी से हर साल 11 में से एक मौत - रिपोर्ट

  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनिया भर में दिमागी कमजोरी के 60-70 प्रतिशत मामलों का कारण अल्जाइमर रोग है. यह दिमागी कमजोरी का सबसे आम प्रकार है, जो वैश्विक स्तर पर 60-70 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है.

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  बजट में कैंसर की तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा

  Budget 2024: सरकार ने मंगलवार को कैंसर की तीन दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा. इससे एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट ज्यादा किफायती और सुलभ हो सकेगा.

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  यूपी के अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत, ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट

  उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में ब्लड टेस्ट की ऑनलाइन रिपोर्ट देने की पहल की गई है.

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  UPSC ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 के लिए आवेदन का आखिरी दिन, तुरंत अप्लाई करें

  UPSC ESIC Recruitment 2024: संघ लोक सेवा आयोग  (UPSC) श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 27 मार्च को समाप्त कर देगा. 

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  राजस्‍थान : स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, 16वें दिन भी जारी रही डॉक्टरों की हड़ताल

  इस बिल में हर किसी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य सेवा को सुलभ और पहुंच में बनाने का प्रयास किया गया है. इसमें हर कोई इलाज इलाज करवा सकेगा और डॉक्‍टरों को उन्‍हें देखना ही होगा, खासतौर पर आपातालकालीन मामलों में. 

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  "अस्पतालों में बेड नहीं, स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर:" संकट से गुजर रहा यूके का हेल्थकेयर सिस्टम

  ब्रिटेन के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा मरीज सबसे गंभीर है. इलाज के लिए किसे भीड़ भरे इमरजेंसी रूम में बुलाया जाए. बगैर इलाज के लिए मरीजों की मौत हो रही है.

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  बजट में हेल्थकेयर इंडस्ट्री चाहती है प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा , तीन प्रतिशत जीडीपी आवंटन की मांग

  स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बजट Budget में खुद के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा चाहता है. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा (Health Services) क्षेत्र को उम्मीद है कि इस बार बजट में क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का तीन प्रतिशत किया जाएगा.

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  कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...

  कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.