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  बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.

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  मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस

  मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”

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  बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से HC का इनकार, भारत सरकार से सख्‍त कदम उठाने की मांग

  अटॉर्नी जनरल की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने कहा कि सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह सख्त है. अब तक इस संबंध में 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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  हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से एक और झटका, घाटे में चल रहे 18 होटलों को बन्द करने का आदेश

  न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.

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  क्या बंद होगा दिल्ली के मंडी हाउस का हिमाचल भवन, हाई कोर्ट ने दिए कुर्क के आदेश; जानें पूरा मामला

  इसी के साथ अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके, जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी.

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  लड़कियों की 'यौन इच्छा' वाली टिप्पणी और रेप के आरोपी को बरी करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर SC का एक्शन

  यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे "दो मिनट के आनंद के आगे झुकने" के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को "नियंत्रित" करें.

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  क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि, सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी.

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  पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.

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  भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी.

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  गुटखा पाबंदी मामले में तमिलनाडु सरकार को राहत, SC ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

  मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था. इसके जरिए गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाई गई थी.

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  "उम्र का हवाला देकर बच नहीं सकते" 1984 सिख दंगे में दिल्ली HC ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी अधिकारी को सजा देने का दिया आदेश

  पीठ ने कहा, “उनकी उम्र 100 (वर्ष) भी हो सकती है. कृपया उनका कदाचार देखें. निर्दोष लोगों की जान चली गई. राष्ट्र अब भी उस पीड़ा से गुजर रहा है.”

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  अनूठा अदालती इंसाफ : सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी को एक हफ्ते तक शरबत पिलाने का सुनाया फरमान

  कोर्ट ने आरोपी को हापुड़ के किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में डीएम और एसपी को भी मदद करने के लिए कहा है, जिससे कि यह गतिविधि शांतिपूवर्क बिना किसी बाधा के संचालित हो और इच्छित सद्भावना व सौहार्द उत्पन्न हो सके.

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  केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बंगला गिराने का आदेश वापस लिया : महाराष्ट्र सरकार ने HC को दी जानकारी

  राज्य सरकार ने जस्टिस अमजद सईद और जस्टिस अभय आहूजा की बेंच को बताया कि उसने 21 मार्च का आदेश वापस ले लिया है और अधिकारी कोई कार्रवाई करने से पहले राणे के बंगले में कथित अनियमितताओं को नियमित करने के आवेदन पर विचार करेंगे.

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  फ्यूचर-अमेजन विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने HC के पिछले सभी आदेश रद्द किए, कहा-मेरिट के आधार पर फैसला लें

  दरअसल, फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस के साथ एसेट डील प्रकिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी और 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था. SC को यह तय करना था कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रिटेल- रिलायंस एसेट सेल डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है ?

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  गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए : इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

  अपने 12 पन्ने के आदेश में अदालत ने गाय की उपयोगिता और भारतीय संस्कृति गाय के स्थान की चर्चा की है. और बताया है कि मुग़ल शासकों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और तमाम धर्म गुरुओं तक ने गौकशी का विरोध किया है.