Gujrat Court

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  गुजरात दंगा : अदालत ने सामूहिक बलात्कार, कई हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपियों को किया बरी

  गुजरात (Gujarat) की एक अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से अधिक सदस्यों की हत्या (Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

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  बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का परीक्षण करेगा SC, भेजा नोटिस

  गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.

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  "यह अमानवीय हिंसा-क्रूरता के भीषण अपराधों में से एक" : गैंगरेप, हत्‍या के दोषियों की रिहाई को बिलकिस बानो ने दी चुनौती

  बिलकिस ने अपनी जनहित याचिका में कहा है, "दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल बिलकिस, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों और उसके परिवार के लिए, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के लिए एक झटका है.

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  तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई कल, गुजरात सरकार ने राहत देने पर जताई आपत्ति

  गुजरात सरकार ने कहा, " अब तक की गई जांच में प्राथमिकी की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए अकाट्य सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है."

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  2002 गुजरात दंगा : PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ SC में ज़किया जाफरी की याचिका खारिज, SIT रिपोर्ट बरकरार

  2002 Gujarat Riots: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 दंगों के पीछे ‘बड़ी साजिश’ की जांच से इनकार करते हुए दिवंगत कांग्रेस नेता जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है.

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  गुजरात दंगों में PM मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  जाकिया जाफरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जब एसआईटी की बात आती है तो आरोपी के साथ मिलीभगत के स्पष्ट सबूत मिलते हैं. राजनीतिक वर्ग भी सहयोगी बन गया है.

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  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की

  विदेश मंत्री एस जयशंकर (S.Jaishankar) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में एक कैविएट दाखिल की है. इसमें अनुरोध किया है कि पिछले वर्ष राज्यसभा (Rajya Sabha) के लिए उनके निर्वाचन के खिलाफ कांग्रेस के एक नेता की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से पहले अदालत उनके पक्ष को भी सुने.

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  तलाक के बाद महिला पूर्व पति से वित्तीय राहत नहीं मांग सकती: हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी ने हाल ही में तलाक के 27 साल बाद पति के खिलाफ महिला की कार्यवाही को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी. अदालत ने कहा, ‘‘पत्नी (इस कानून) के तहत तब तक पीड़ित होगी जब तक घरेलू संबंध बना रहेगा. जैसे ही यह टूट गया, घरेलू संबंध भी खत्म हो गया और तब वह पीड़ित नहीं होगी.’’

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  केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुसीबत बढ़ी, NGO को करोड़ों का ठेका देने का आरोप, हाई कोर्ट का रुख सख्त

  केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी(Smriti Irani) की सांसद निधि के कामों में घपले का मामले में दायर जनहित याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है.

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  गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी के ट्रांसफर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल ?

  गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस एके कुरैशी (Justice Akil Kureshi) के मुंबई हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर पर जानिए क्यों उठ रहे हैं सवाल.