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दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कामकाजी महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक MSME लोन
MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. यह सेक्टर छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को दर्शाता है. भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की अहम भूमिका है क्योंकि यह रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है.
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PM मुद्रा योजना ने बदली हितेन जोशी की किस्मत, सैलून से हो रही बंपर कमाई, आप भी शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस
PM Mudra Yojana Benefits: अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अगर आपका कोई छोटा बिजनेस पहले से चल रहा है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए मददगार साबित होगा..
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Mudra Yojana के 10 साल पूरे: बिना गारंटी ₹33 लाख करोड़ का लोन, PM मोदी बोले-दुनिया में सबसे बेहतर रिकॉर्ड
PM Modi on 10 Years of MUDRA Yojana: मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में “फोन बैंकिंग” का कल्चर था . जहां पॉलिटिकल कॉल्स पर लोन मिलते थे. वहीं, मुद्रा योजना ने बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन, सिर्फ आइडिया और मेहनत पर लोन दिए हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए बड़ी राहत, सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को दी मंजूरी
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई को मिले 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर 60 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज देगी.
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आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट
कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.
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Budget 2022: माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने वित्त मंत्री से किया अनुरोध- ऋण गारंटी योजना की सीमा बढ़ाएं
सा-धन के कार्यकारी निदेशक पी सतीश ने कहा कि सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र वृद्धि एवं खपत को तेजी देने में एक अहम भूमिका निभाता है. लेकिन महामारी के दौर में खासकर छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है. क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इस क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए.
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स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा के लिये 50,000 करोड़ रुपये कर्ज गारंटी योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी
त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 6.29 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस योजना की घोषणा की थी. वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिये कर्ज गारंटी योजना के तहत ऋण रियायती दर पर उपलब्ध होगा.
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Aarogyam Loan : SBI की नई बिजनेस लोन योजना, इन्हें मिलेगा 100 करोड़ तक का उधार
SBI Business Loan : SBI ने कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों की मदद के लिये उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज देने को लेकर नई योजना पेश की. इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर डायग्नोस्टिक सेंटर समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा.
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई को मिले 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर 60 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज देगी.
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कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.
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स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा के लिये 50,000 करोड़ रुपये कर्ज गारंटी योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी
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