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क्या GST स्लैब और रेट्स में होने वाला है बदलाव? 25 सितंबर को आ सकता है बड़ा फैसला
- Monday September 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST एक ऐसा Tax है जो किसी चीज को खरीदने पर लगता है. जो चीजें जरूरी होती हैं, उन पर कम टैक्स लगता है, और जो चीजें महंगी या हानिकारक होती हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगता है. ये टैक्स देश भर में एक जैसा होता है, जिससे टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया गया है.
- ndtv.in
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"जब राहत देना था, तब आहत कर रहे हैं"- GST के नए रेट को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट, विपक्ष भी भड़का
- Monday July 18, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
जीएसटी परिषद के सुझावों को लागू करने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा.
- ndtv.in
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GST Rate Changes: अनाज, दाल, आटे समेत कई पैकेज्ड प्रॉडक्ट्स पर मिलेगी 5% GST से छूट, जानें कैसे
- Monday July 18, 2022
- Reported by: भाषा
पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. हालांकि खुदरा व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
- ndtv.in
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GST Slab में बदलाव? 5% रेट को हटा सकती है काउंसिल, कुछ प्रॉडक्ट्स के लिए आ सकते हैं नए स्लैब
- Sunday April 17, 2022
- Reported by: भाषा
पांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
- ndtv.in
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GST Tax Slab : सबसे निचली दरों को 5 से बढ़ाकर 8% पर करने का विचार कर सकती है काउंसिल
- Sunday March 6, 2022
- Reported by: भाषा
सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह कर की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी करने का प्रस्ताव रख सकता है जिससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.
- ndtv.in
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GST Collection : लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ के पार रहा रेवेन्यू कलेक्शन, कितने बेहतर हैं ये आंकड़े?
- Wednesday September 1, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
GST Revenue Collection for August, 2021 : वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. हालांकि, अगस्त में जुटाई गई राशि, जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपये से कम है. ईयर ऑन ईयर आंकड़ा यानी कि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े से यह 30 फीसदी ज्यादा है. जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपये था.
- ndtv.in
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
- Thursday July 1, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
- ndtv.in
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GST बिल लेने वालों की खुलेगी लॉटरी, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मिलेंगे इनाम
- Wednesday February 5, 2020
- Reported by: भाषा
जॉन जोसफ ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम एक नयी लॉटरी प्रणाली लेकर आए हैं. जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी. इसका ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 प्रतिशत की ‘बचत’ नहीं करने पर मेरा पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा.
- ndtv.in
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अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?
- Wednesday December 26, 2018
- रवीश कुमार
4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...
- ndtv.in
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GST में छूट के बाद सैनेटरी पैड के अलावा ये सामान भी होंगे सस्ते
- Sunday July 22, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राखी को भी जीएसटी से छूट दे दी गयी है. जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दर कम की गयी हैं, उनमें जूते - चप्पल (फुटवियर), छोटे टीवी , पानी गर्म करने वाला हीटर , बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन , रेफ्रिजरेटर , लीथियम आयन बैटरी, बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर), वैक्यूम क्लीनर, खाद्य उपकरण और एथनॉल शामिल हैं.
- ndtv.in
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राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली
- Sunday July 1, 2018
- भाषा
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.
- ndtv.in
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एक बार फिर से जीएसटी के शीर्ष स्लैब्स की समीक्षा कर सकती है सरकार
- Sunday December 10, 2017
- भाषा
जीएसटी को लेकर सरकार एक बार फिर से उसकी समीक्षा करने का विचार कर रही है. करीब 200 वस्तुओं पर पिछले महीने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाने के बाद सरकार ने शनिवार को संकेत दिया कि वह 28 प्रतिशत के शीर्ष स्लैब में शामिल वस्तुओं की समीक्षा कर सकती है.
- ndtv.in
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GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान
- Saturday November 25, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है कि कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे.
- ndtv.in
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आज से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें, जानें कौन-कौन सी चीजें हो जाएंगी सस्ती
- Wednesday November 15, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया था.
- ndtv.in
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GST दरों में फिर बदलाव, अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स : 10 खास बातें
- Friday November 10, 2017
- Reported by: ओइनितोम ओझा, Translated by: विवेक रस्तोगी
गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी GST की सर्वाधिक दर 28 फीसदी के तहत अब तक आने वाली लगभग 220 वस्तुओं में से अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही यह दर लागू होगी, और शेष वस्तुओं को कम टैक्स वाली स्लैबों में डाल दिया गया है. दरअसल, व्यापारियों तथा छोटे व्यवसायियों की शिकायत थी कि इसी साल 1 जुलाई से लागू किए गए नए राष्ट्रव्यापी टैक्स की वजह से उनकी टैक्स देनदारी और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है, और इसी वजह से यह फैसला किया गया है.
- ndtv.in
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क्या GST स्लैब और रेट्स में होने वाला है बदलाव? 25 सितंबर को आ सकता है बड़ा फैसला
- Monday September 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST एक ऐसा Tax है जो किसी चीज को खरीदने पर लगता है. जो चीजें जरूरी होती हैं, उन पर कम टैक्स लगता है, और जो चीजें महंगी या हानिकारक होती हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगता है. ये टैक्स देश भर में एक जैसा होता है, जिससे टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया गया है.
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"जब राहत देना था, तब आहत कर रहे हैं"- GST के नए रेट को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट, विपक्ष भी भड़का
- Monday July 18, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
जीएसटी परिषद के सुझावों को लागू करने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा.
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GST Rate Changes: अनाज, दाल, आटे समेत कई पैकेज्ड प्रॉडक्ट्स पर मिलेगी 5% GST से छूट, जानें कैसे
- Monday July 18, 2022
- Reported by: भाषा
पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. हालांकि खुदरा व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
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GST Slab में बदलाव? 5% रेट को हटा सकती है काउंसिल, कुछ प्रॉडक्ट्स के लिए आ सकते हैं नए स्लैब
- Sunday April 17, 2022
- Reported by: भाषा
पांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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GST Tax Slab : सबसे निचली दरों को 5 से बढ़ाकर 8% पर करने का विचार कर सकती है काउंसिल
- Sunday March 6, 2022
- Reported by: भाषा
सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह कर की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी करने का प्रस्ताव रख सकता है जिससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.
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GST Collection : लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ के पार रहा रेवेन्यू कलेक्शन, कितने बेहतर हैं ये आंकड़े?
- Wednesday September 1, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
GST Revenue Collection for August, 2021 : वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. हालांकि, अगस्त में जुटाई गई राशि, जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपये से कम है. ईयर ऑन ईयर आंकड़ा यानी कि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े से यह 30 फीसदी ज्यादा है. जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपये था.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
- Thursday July 1, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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GST बिल लेने वालों की खुलेगी लॉटरी, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मिलेंगे इनाम
- Wednesday February 5, 2020
- Reported by: भाषा
जॉन जोसफ ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम एक नयी लॉटरी प्रणाली लेकर आए हैं. जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी. इसका ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 प्रतिशत की ‘बचत’ नहीं करने पर मेरा पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा.
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अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?
- Wednesday December 26, 2018
- रवीश कुमार
4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...
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GST में छूट के बाद सैनेटरी पैड के अलावा ये सामान भी होंगे सस्ते
- Sunday July 22, 2018
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राखी को भी जीएसटी से छूट दे दी गयी है. जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दर कम की गयी हैं, उनमें जूते - चप्पल (फुटवियर), छोटे टीवी , पानी गर्म करने वाला हीटर , बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन , रेफ्रिजरेटर , लीथियम आयन बैटरी, बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर), वैक्यूम क्लीनर, खाद्य उपकरण और एथनॉल शामिल हैं.
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राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली
- Sunday July 1, 2018
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माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.
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एक बार फिर से जीएसटी के शीर्ष स्लैब्स की समीक्षा कर सकती है सरकार
- Sunday December 10, 2017
- भाषा
जीएसटी को लेकर सरकार एक बार फिर से उसकी समीक्षा करने का विचार कर रही है. करीब 200 वस्तुओं पर पिछले महीने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाने के बाद सरकार ने शनिवार को संकेत दिया कि वह 28 प्रतिशत के शीर्ष स्लैब में शामिल वस्तुओं की समीक्षा कर सकती है.
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GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान
- Saturday November 25, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है कि कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे.
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आज से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें, जानें कौन-कौन सी चीजें हो जाएंगी सस्ती
- Wednesday November 15, 2017
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आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया था.
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GST दरों में फिर बदलाव, अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स : 10 खास बातें
- Friday November 10, 2017
- Reported by: ओइनितोम ओझा, Translated by: विवेक रस्तोगी
गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी GST की सर्वाधिक दर 28 फीसदी के तहत अब तक आने वाली लगभग 220 वस्तुओं में से अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही यह दर लागू होगी, और शेष वस्तुओं को कम टैक्स वाली स्लैबों में डाल दिया गया है. दरअसल, व्यापारियों तथा छोटे व्यवसायियों की शिकायत थी कि इसी साल 1 जुलाई से लागू किए गए नए राष्ट्रव्यापी टैक्स की वजह से उनकी टैक्स देनदारी और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है, और इसी वजह से यह फैसला किया गया है.
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