Gst Slabs

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  1 सितंबर 2025: आज से बदल जाएंगे ये नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर

  केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.

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  GST सुधार से मिल सकती है बड़ी राहत: ट्रंप टैरिफ का असर कम होने की उम्मीद, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

  Trump tariff Impact on India: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर नया GST स्ट्रक्चर लागू होता है, तो यह टैरिफ से होने वाले नुकसान को बैलेंस कर सकता है. दो स्लैब वाली नई टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा.

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  GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD

  रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं. 

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  आम आदमी को बड़ा तोहफा, GST की 12% और 28% टैक्स स्लैब होगी खत्म, मंत्रिसमूह की मुहर

  GST Rate Rationalisation: जीएसटी दरों को आसान बनाने के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों पर अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लिया जाएगा, जो सितंबर में होगी.

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  GST स्लैब में बड़ा बदलाव, क्या अब आपके लिए घर खरीदना हो जाएगा सस्ता? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

  GST Rates Cut: एक्सपर्ट मानते हैं कि 5% और 18% जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. अगर डेवलपर्स टैक्स बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो घर खरीदना सचमुच सस्ता हो सकता है.

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  इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?

  इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में तेजी से ग्रोथ करने वाले सेक्टरों में से एक है. वैश्विक स्तर की बात करें तो इसका मार्केट 130 बिलियन डॉलर है.

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  सस्ता होगा सामान! GST में बड़े सुधार पर आज लग सकती है मुहर, निर्मला सीतारमण GoM मीटिंग में करेगी शिरकत

  प्रस्ताव के तहत मौजूदा कई स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने की योजना केंद्र में है. इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% का विशेष दर भी प्रस्तावित है.

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  भारत सरकार 12% और 28% के GST स्लैब्स को खत्म क्यों करना चाहती है? अंकगणित समझिए

  वित्त मंत्रालय का मानना है कि GST कलेक्शन में तेजी से सुधार हो रहा है और मौजूदा GST व्यवस्था में स्लैब्स घटाने और दूसरे सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है.

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  ग्राउंड रिपोर्ट: नमकीन से लेकर घी तक... क्या-क्या होगा सस्ता? GST स्लैब में बदलाव से लोगों को कितनी राहत?

  मक्खन का 100 ग्राम का पैक अभी ₹62 में बिक रहा है. इस पर करीब ₹7.45 जीएसटी लगाई जाती है. अगर मक्खन पर 5% जीएसटी टैक्स लगता है तो इस पर टैक्स घट के सिर्फ ₹3.10 रह जाएगा.

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  GST पर पिटारे में बड़ी राहत: जानें किस-किसको मिल सकता है PM मोदी का दीवाली वाला गिफ्ट

  स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी के जीएसटी पर दिवाली गिफ्ट के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के स्लैब घटाने का संकेत दिया. ये प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी को कई चीजों में बड़ी राहत मिलेगी.

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  GST में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, कितना सस्ता होगा सामान, PM मोदी के दिवाली गिफ्ट में क्या होगा?

  GST Reforms: लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ''हमने राज्यों के साथ चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा".

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  उद्योग संघ CII: GST का पुनर्गठन जरूरी; GST 2.0 में 3 रेट स्लैब हो

  CII के मुताबिक, 'कुछ प्रोडक्ट जो 28% कैटेगरी में है, जैसे सीमेंट उन पर GST कम लगना चाहिए. इससे सीमेंट सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज होंगी'.

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  पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्‍ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट

  अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे. 

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  आम आदमी के लिए आ रहा है बंपर तोहफा! खत्म होगा GST का घी-मक्‍खन और जूते-चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब- सूत्र

  यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.

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  सरकार GST दरों में कर सकती है बड़ा बदलाव, सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर Tax बढ़कर 35% होने की संभावना

  मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है. परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ही लेगी.