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'महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी', जीएसटी रिफॉर्म पर SBI चेयरमैन ने दिया बयान
SBI चेयरमैन का आंकलन है कि ज्यादा खर्च करने की क्षमता के साथ, मांग और क्रेडिट का विस्तार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?
इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में तेजी से ग्रोथ करने वाले सेक्टरों में से एक है. वैश्विक स्तर की बात करें तो इसका मार्केट 130 बिलियन डॉलर है.
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"आर्टिकल 370, जीएसटी, वन रैंक-वन पेंशन": PM मोदी ने संसद में पास प्रमुख बिलों का किया जिक्र
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करके मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह देश का अटूट अंग है.
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जीएसटी (GST) से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. मोदी ने इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद किया.
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जीएसटी विधेयक का पारित होना भारत की साख के लिये अच्छा : मूडीज
राज्यसभा में जीएसटी विधेयक का पारित होना भारत की साख के लिये अच्छा है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने से वृद्धि एवं कर राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यह बात मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने कही.
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...जब नीतीश कुमार ने जीएसटी के लिए स्पेशल ऑफर के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली को किया फोन
सरकार को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की डेडलाइन अप्रैल 2017 है और इसे लागू करने के लिए सरकार को काफी मशक्कत करनी होगी. भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार कहे जा रहे जीएसटी को बुधवार को राज्यसभा ने पास कर दिया. इसे सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है.
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जनता भी चाहती थी देश में एक टैक्स हो : जीएसटी पर अरुण जेटली
जीएसटी पर रोडमैप पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी सर्वसम्मति से पास हुआ है। ज्यादातर राज्य सरकारें भी इस बिल को चाहती थीं। जनता भी चाहती थी कि देश में एक टैक्स हो।
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रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?
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जीएसटी पर रोडमैप पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी सर्वसम्मति से पास हुआ है। ज्यादातर राज्य सरकारें भी इस बिल को चाहती थीं। जनता भी चाहती थी कि देश में एक टैक्स हो।
