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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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ndtv.in
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NDTV GST कॉन्क्लेव स्पेशल: हर साल 20 हजार करोड़ स्वाहा! वित्त मंत्री ने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्यों सख्त
- Saturday September 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.
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वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया
- Thursday March 30, 2017
- Reported by: भाषा
लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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- Saturday September 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.
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वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया
- Thursday March 30, 2017
- Reported by: भाषा
लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.
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