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सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मांगने का अधिकार नहीं, भले ही वैकेंसी पुरानी हो... सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत ही प्रमोशन पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि सरकार को प्रशासनिक सुधारों के लिए चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों में बदलाव करने की पूरी शक्ति है.
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सातवां वेतन आयोग : प्रमोशन नियमों में बदलाव पर पुनर्विचार के लिए तैयार हुई सरकार
कर्मचारी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकारी पक्ष को अपनी तमाम चिंताओं से अवगत करा दिया है. सरकारी पक्ष ने बातचीत में कर्मचारी नेताओं को यह कहा है कि वे इस मुद्दे को फिर से देखने को तैयार हैं. हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत ही प्रमोशन पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि सरकार को प्रशासनिक सुधारों के लिए चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों में बदलाव करने की पूरी शक्ति है.
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