Global Climate Change Summit
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दुनिया में चल रहे संघर्ष 'ग्लोबल साउथ' को कर रहे प्रभावित : GS समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीसरे 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन' में आर्थिक सुदृढ़ता, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण, बहुपक्षवाद और सतत विकास लक्ष्यों जैसे विषयों पर जोर दिया.
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भारत ने ठोस जलवायु कार्रवाई से एक उदाहरण पेश किया: 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' में पर्यावरण मंत्री
पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने और 2025 तक वित्त में उनके योगदान को 2019 के स्तर से दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाई.
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जलवायु परिवर्तन संकट पर PM मोदी ने G20 देशों को दिखाई राह, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत
दुनिया के 80 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जी20 देशों ने एक एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण का समर्थन कर कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास उपायों को अपनाने का संकल्प लिया.
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अमेरिका ने भारत-ब्रिटेन नीत सौर ग्रीन ग्रिड पहल का किया समर्थन
इस सप्ताह के प्रारंभ में ग्रीन ग्रिड पहल-‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड‘(जीजीआई-ओएसओडब्ल्यूओजी) की संचालन समिति की बैठक में अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम ने कहा कि अमेरिका जलवायु वार्ता में वापस लौटने एवं नयी पहल से जुड़ने पर रोमांचित है.
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मोरक्को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का समापन : 2018 तक बनेंगे पेरिस समझौते के कायदे
मोरक्को में चल रहा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुक्रवार देर रात इस वादे के साथ खत्म हुआ कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए कायदे 2018 तक बना लिये जायेंगे और इसमें पारदर्शिता बरती जायेगी.
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ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने में पैसा हमारी बड़ी चिंता : पर्यावरण मंत्री अनिल दवे
धरती को गर्म होने से रोकने की मुहिम में पैसा ही सबसे बड़ी दिक्कत है. ये बात मोरक्को सम्मेलन में भी साफ दिख रही है. गरीब और विकासशील देश महंगी सौर और पवन ऊर्जा के लिए अमीर और विकसित देशों की ओर देख रहे हैं और अभी इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि कितनी मदद मिल पाएगी.
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पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने और 2025 तक वित्त में उनके योगदान को 2019 के स्तर से दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाई.
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दुनिया के 80 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जी20 देशों ने एक एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण का समर्थन कर कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास उपायों को अपनाने का संकल्प लिया.
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मोरक्को में चल रहा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुक्रवार देर रात इस वादे के साथ खत्म हुआ कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए कायदे 2018 तक बना लिये जायेंगे और इसमें पारदर्शिता बरती जायेगी.
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