Gautam Navlakha House Arrest

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  एल्गार परिषद-माओवादी कनेक्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की अवधि बढ़ाई

  बंबई उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि जेल में चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं, इसलिए नवलखा को जेल की जगह घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया जाए.

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  सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा जेल से रिहा, हाउस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को सौंपा गया

  सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा जेल से रिहा कर दिए गए हैं. उनको हाउस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है. भीमा-कोरेगांव मामले में 2020 से जेल में बंद 70 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को आज उनके घर में नजरबंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रिहा कर दिया गया. स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित आधार पर उनकी अपील के बाद अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें नजरबंद रखा जाए. अदालत ने कल एजेंसी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में अदालत को "जानबूझकर गुमराह" किया था. अदालत ने कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को उन्हें हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.

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  भीमा कोरेगांव केस : गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट आदेश वापस लेने की मांग, NIA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के आदेश पर एनआईए (NIA) सुप्रीम कोर्ट पहुंच  गया है. एनआईए ने अदालत से 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी. एनआईए ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है. तथ्यों का जानबूझकर छिपाया गया, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जानबूझकर कार्य किया गया और एक्टिविस्ट की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात हुआ जिसके आधार पर कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए. 

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  भीमा कोरेगांव हिंसा: आरोपी गौतम नवलखा का मामला फिर पहुंचा SC

  SG तुषार मेहता ने भी कहा कि  NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है.

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  भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : गौतम नवलखा को SC से बड़ी राहत, जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर कई शर्ते भी लगाईं है. हाउस अरेस्ट के दौरान उनके पास किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट को भी मान्यता

  आपराधिक मामलों (Criminal Cases) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला किया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट (House Arrest) को भी मान्यता दे दी है.

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  कोरेगांव-भीमा मामले में गौतम नवलखा को राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि 4 हफ्ते के लिए बढ़ी

  न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने गौतम नवलखा से कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिये वह संबंधित अदालत में जाएं. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम संरक्षण दिये जाने का विरोध किया तो पीठ ने सवाल किया कि उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की थी. 

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  जब तक सुनवाई जारी है, गौतम नवलखा को गिरफ्तार न किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

  भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई जारी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नवलखा के खिलाफ सबूत भी मांगे हैं. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को 3 बजे होगी इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने नवलखा की याचिका का विरोध किया था.

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  भीमा कोरेगांव मामला : गौतम नवलखा को अाजाद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को अाजाद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी है. ट्रांजिट रिमांड रद्द करने और हाउस अरेस्ट हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है और याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर तुरंत हाउस अरेस्ट के आदेश बहाल करने की मांग है. या