Gangrape Case In Supreme Court

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  बिलकिस बानो को SC से झटका, 11 दोषियों की रिहाई पर आपत्ति वाली दो में से एक याचिका खारिज़

  आज़ीवन कारावास की सजा काट रहे बिलकिस बानो के 11 दोषियों को 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था. समय से पहले रिहा करने के लिए "अच्छे व्यवहार" को आधार बनाया गया था.

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  छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के परिवार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका  

  पीड़िता के पिता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के निष्कर्ष सबूतों के आधार पर थे.

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  हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार का अनुरोध- CBI जांच की करें निगरानी

  सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि वह पीड़ितों के परिवार और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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  हाथरस गैंगरेप : CM योगी ने SIT को जांच के लिए दिया वक्त 10 दिन बढ़ाया, आज दाखिल करनी थी रिपोर्ट

  यूपी के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश के अवस्थी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि 'योगी आदित्यनाथ के आदेश के हिसाब से SIT को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो वक्त दिया गया था, उसे 10 दिन और बढ़ा दिया गया है.' 

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  हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, गवाहों की सुरक्षा पर देना होगा जवाब

  दालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में गवाहों के संरक्षण के प्रयासों पर एक और हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर डिटेल रिपोर्ट फ़ाइल करे. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा.

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  हाथरस गैंगरेप केस : क्या है UP सरकार का हलफनामा, पढ़िए

  UP Govt on Hathras Case: हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे.

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  TOP 5 NEWS: SC ने निर्भया के 2 दोषियों की क्यूरेटिव याचिका खारिज की, पढ़ें अब तक की पांच बड़ी खबरें

  TOP 5 NEWS: दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा पाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि जो चीजें संसद के अंदर कही जानी चाहिए थी, वे नहीं कही गयीं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान है और यदि ऐसा है तो भी कोई भी व्यक्ति वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है.

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  निर्भया मामले में दोषियों को फांसी दिलाने के लिए जनहित याचिका दायर

  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें चर्चित निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाये चारों दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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  निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली रियायत, अब ये हैं दो अंतिम रास्ते

  निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं.

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  Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

  निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर दी है और अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाएगा.

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  निर्भया गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

  निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. बता दें कि  4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

• गैंगरेप के बाद जनाक्रोश 'न्यायोचित' और 'आवश्यक' : मुख्य न्यायाधीश

  प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने कहा है कि दिसंबर 16 की सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जनाक्रोश भड़कना न्यायोचित और आवश्यक था।

• दिल्ली गैंगरेप : मुकदमे के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  दिल्ली के 16 दिसंबर के सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार और हत्या कांड के एक आरोपी ने इस मुकदमे के स्थानांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश के कारण दिल्ली में इस मुकदमे की निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई संभव नहीं है।