Future Retail Delhi High Court

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  फ्यूचर-रिलायंस डील प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएं: सुप्रीम कोर्ट

  फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें शेयरधारक की मंज़ूरी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए.  CCI, NCLAT से मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहिए. सौदे को अंतिम रूप देने में महीनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रियाएं शामिल हैं.

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  अदालत ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश पर रोक लगाई

  दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने एफआरएल और विभिन्न वैधानिक निकायों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था.

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  Amazon के खिलाफ ED करेगी जांच, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद FDI उल्लंघन का केस दर्ज

  पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने तीन समझौतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बिग बाजार के स्वामित्व वाली फ्यूचर रिटेल पर सरकार की मंजूरी के बिना नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो कि FEMA के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है.