Free Sanitary Napkin

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  मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.

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  कहीं आप भी तो नहीं खरीद रहीं गलत Sanitary Pad? हो जाएं सावधान वरना हो बन सकता है कैंसर की वजह !

  Sanitry Pads Cause Cancer: पीरियड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले सैनेटरी पैड्स जिन्हें हाइजीन के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि जिन सैनेटरी पैड्स को आप सेफ समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं.

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  मेघालय में अब महिला फैक्ट्री कर्मचारियों को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन

  सरकारी प्रवक्ता ने बताया, कि 40 साल पुराने सेवा नियमों में संशोधन के बाद अब कारखानों के सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान करना भी अनिवार्य बना दिया गया है.

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  सबसे पिछड़े 100 जिलों में घर-घर बांटे जाएंगे सैनेटरी नैपकिन्स, 50 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने की तैयारी

  देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में घर-घर जाकर किफायती सैनेटरी नैपकिन बांटे जाएंगे.

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  स्कूली छात्राओं के लिए रघुवर सरकार स्वयं सहायता समूहों से खरीदेगी सैनिटरी पैड

  झारखंड में अब स्वंय सहायता समूह और भी अधिक आत्मनिर्भर होने वाली है. दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने यह ऐलान किया कि राज्य सरकार स्कूली छात्राओं के बीच वितरण के लिए सैनिटरी नैपकिन को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से खरीदेगी. रघुबर दास ने सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बागुनहातु में एक सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी.