Foxconn Project
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‘पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गुजरात’: फॉक्सकॉन विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा
देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी सब्सिडी लेने के लिए '10 प्रतिशत कमीशन' देना पड़ता था.
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पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर सहयोग नहीं किया : एकनाथ शिंदे
भारतीय समूह ‘वेदांता’ और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ‘फॉक्सकॉन’ (Foxconn project) का सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात (Gujarat) में स्थापित होने की घोषणा के एक दिन बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बुधवार को दावा किया कि राज्य की पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इस परियोजना को लेकर सहयोग नहीं किया.
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फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर गरमायी महाराष्ट्र की राजनीति, विपक्ष ने शिंदे सरकार पर बोला हमला
फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के गुजरात जाने पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है. विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है. नेताओं ने एकनाथ शिंदे सरकार से पूछा है कि हज़ारों युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट गुजरात कैसे चला गया?
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अमेरिका में विवादित भूमि अधिग्रहण के कारण फॉक्सकॉन परियोजना बाधित
प्रौद्योगिकी कंपनी फॉक्सकॉन को अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में अपने डिस्पले स्क्रीन संयंत्र की परियोजना को लेकर कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां के ग्रामीण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं.
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पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर सहयोग नहीं किया : एकनाथ शिंदे
भारतीय समूह ‘वेदांता’ और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ‘फॉक्सकॉन’ (Foxconn project) का सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात (Gujarat) में स्थापित होने की घोषणा के एक दिन बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बुधवार को दावा किया कि राज्य की पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इस परियोजना को लेकर सहयोग नहीं किया.
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फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर गरमायी महाराष्ट्र की राजनीति, विपक्ष ने शिंदे सरकार पर बोला हमला
फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के गुजरात जाने पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है. विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है. नेताओं ने एकनाथ शिंदे सरकार से पूछा है कि हज़ारों युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट गुजरात कैसे चला गया?
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प्रौद्योगिकी कंपनी फॉक्सकॉन को अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में अपने डिस्पले स्क्रीन संयंत्र की परियोजना को लेकर कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां के ग्रामीण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं.
