Food In Cinema Hall
- सब
- ख़बरें
-
तो क्या इस वजह से थिएटर से मुंह मोड़ रहे हैं लोग, वायरल पॉपकॉर्न बिल को देख लोग बोले- टिकट के पैसे डालो तो सिलेंडर आ जाए
ट्विटर पर एक यूजर ने मूवी थिएटर से अपना महंगा पॉपर्कान का बिल शेयर किया है. मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में मिल रहे स्नैक्स का ये बिल धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.
-
"तंदूरी चिकन, जलेबी और क्या-क्या.." : सिनेमाघरों में खाद्य सामग्री ले जाने के फैसले को रद्द करते हुए SC की टिप्पणी....
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
-
सिनेमाघरों में खाना ले जाने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा उसका रूख
सिनेमाघरों में खाने का समान ले जा सकते है या नहीं इस मामले को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है.
-
तो क्या इस वजह से थिएटर से मुंह मोड़ रहे हैं लोग, वायरल पॉपकॉर्न बिल को देख लोग बोले- टिकट के पैसे डालो तो सिलेंडर आ जाए
ट्विटर पर एक यूजर ने मूवी थिएटर से अपना महंगा पॉपर्कान का बिल शेयर किया है. मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में मिल रहे स्नैक्स का ये बिल धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.
-
"तंदूरी चिकन, जलेबी और क्या-क्या.." : सिनेमाघरों में खाद्य सामग्री ले जाने के फैसले को रद्द करते हुए SC की टिप्पणी....
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
-
सिनेमाघरों में खाना ले जाने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा उसका रूख
सिनेमाघरों में खाने का समान ले जा सकते है या नहीं इस मामले को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है.
