Farmers Meeting With Government
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केंद्र संग आज तीसरे दौर की बातचीत से पहले किसानों का पंजाब में 'रेल रोको'
किसान नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्र संग बैठक (Farmer's Protest) होने तक वे दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे, उनका अगला कदम केंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों के आधार पर तय होगा.
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"स्पष्ट तौर पर वे कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते": विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर बोले मंत्री
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ सेलेब्रिटी पर भी निशाना साधा जिन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी की, जबकि वे इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं.
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किसानों के साथ वार्ता के बाद कृषि मंत्री ने कहा - दो मुद्दों पर बनी सहमति : 10 बातें
केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग लेकर पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों के साथ केंद्र सरकार बुधवार को छठे दौर की वार्ता संपन्न हो गई है. वार्ता संपन्न होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बाताया कि दोनों पक्षों के बीच दो मुद्दों पर सहमति बन गई है. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में प्रस्तावित बिजली कानून, पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर सहमति बनी. वहीं किसान नेता कलवंत सिंह संधू ने बताया कि सरकार और किसान यूनियनों के बीच अगले दौर की बैठक चार जनवरी को होगी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से बिजली और पराली जलाने के मुद्दे पर केंद्रित रही. अगली बैठक में एमएसपी गारंटी और तीन कृषि कानूनों पर बात होगी. इससे पहले कि सरकार ने किसानों के साथ बैठक में कहा कि तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी मांगों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है. सरकार ने बैठक में कानूनों से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी और कहा कि कानून बनाने और वापस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है.
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सिंघु बार्डर पर किसान संगठनों की बैठक ख़त्म, बोले - लगता नहीं, सरकार कानून वापस लेने के मूड में; 10 बातें
मंगलवार को केंद्र के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों के मुख्य संगठनों ने एक बार फिर आज मीटिंग बुलाई थी. सिंघु बॉर्डर पर यह बैठक चार घंटे तक चली. किसान संगठनों की तरफ से शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया जाएगा. माना जा रहा है कि किसान बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं.साथ ही गुरुवार को होने वाली केंद्र सरकार के साथ बैठक के लिए बातचीत के बिन्दुओं पर भी चर्चा हो रही है. मंगलवार को किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक समिति गठित करने की पेशकश ठुकरा दिया था. हालांकि, दोनों पक्ष बृहस्पतिवार को फिर से बैठक को लेकर सहमत हुये हैं.
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"स्पष्ट तौर पर वे कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते": विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर बोले मंत्री
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