Farm Reform Bills
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कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा
कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.
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Monsoon Session Updates: संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी
Parliament Monsoon Session: किसान बिल पर कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल हैं. विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था. संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी.
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कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों पर मध्यप्रदेश के किसानों की राय बंटी हुई
केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं?
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'किसान होंगे बर्बाद, पर कॉरपोरेट्स मालामाल', जयराम रमेश ने बताया क्यों कर रहे बिल का विरोध?
कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बिल देश में पिछले 50 से अधिक वर्षों में स्थापित हुई कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे. उन्होंने कहा कि नए कानून से देश में कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा.
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Monsoon Session Updates: राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि क्षेत्र के दोनों विधेयक ध्वनिमत से पास
Parliament Monsoon Session: तीन कृषि विधेयकों (Farm Reform Bills) को लेकर किसानों का विरोध जारी है. कई राज्यों के किसान इन बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. लोकसभा में पारित होने के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) के कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही.
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केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं?
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कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बिल देश में पिछले 50 से अधिक वर्षों में स्थापित हुई कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे. उन्होंने कहा कि नए कानून से देश में कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा.
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