Fake Caste Certificates
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नागपुर‑पुणे में फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला; अब राज्यभर के कॉलेज रडार पर, 11 पर FIR
Fake ST Caste Certificate Scam: नागपुर और पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजों में फर्जी ST जाति प्रमाणपत्र से प्रवेश का खुलासा, CET सेल और विजिलेंस ने राज्यव्यापी जांच शुरू की. पढ़िए पूरी खबर.
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फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत 4 अरेस्ट
दिल्ली पुलिस की क्राइम क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाने और जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
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पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला मामला : SC ने HC में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है.
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अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है. बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया.
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अब फर्जी जाति प्रमाणपत्र दिखाकर एडमिशन लेने वाले छात्रों की खैर नहीं
स्टूडेंट्स द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के फर्जी प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गंभीर संज्ञान लेने के बीच एआईसीटीई ने ऐसे मामलों का डाटाबेस तैयार करने का फैसला किया है ताकि इसकी रोकथाम के उपाय किये जा सकें.
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नागपुर‑पुणे में फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला; अब राज्यभर के कॉलेज रडार पर, 11 पर FIR
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फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत 4 अरेस्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है.
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अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट
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अब फर्जी जाति प्रमाणपत्र दिखाकर एडमिशन लेने वाले छात्रों की खैर नहीं
स्टूडेंट्स द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के फर्जी प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गंभीर संज्ञान लेने के बीच एआईसीटीई ने ऐसे मामलों का डाटाबेस तैयार करने का फैसला किया है ताकि इसकी रोकथाम के उपाय किये जा सकें.
