Ews Admission In Private Schools
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दिल्ली एलजी ने निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ी, अब 5 लाख रुपये प्रति वर्ष आय वालों को भी मिलेगा एडमिशन
- Tuesday December 24, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
Delhi EWS Admission 2025-26: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है.
- ndtv.in
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Delhi Nursery Admission 2025: दिल्ली नर्सरी एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट 17 जनवरी को जारी होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है बेहद जरूरी
- Tuesday December 24, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
Delhi Nursery Admission 2025: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आप भी अपने बच्चे का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में करा रहे हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट याद से तैयार कर लें, क्योंकि इसके बिना किसी भी स्कूल में दाखिला मुश्किल है.
- ndtv.in
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Delhi EWS Admission 2023: दिल्ली में ईडब्ल्यूएस दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू, आधार कार्ड बेहद जरूरी, 3 जुलाई है आखिरी तारीख
- Friday June 23, 2023
- Written by: पूनम मिश्रा
EWS Admission 2023: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है. आवेदन फॉर्म शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से भरे जाएंगे.
- ndtv.in
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गुजरात: प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील
- Tuesday April 19, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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EWS Admission 2023: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है. आवेदन फॉर्म शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से भरे जाएंगे.
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CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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