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MP में 'पेट्रोल का विकल्प' बनने चला था किसान ! अब मंडियों में MSP से आधी कीमत पर बिक रहा है मक्का
Corn Farmers Crisis: देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मक्का उगाने वाले किसानों के साथ बड़ा छल. एथेनॉल नीति के भरोसे फसल बोने वाले अन्नदाता को मंडियों में MSP से 55% कम दाम मिल रहे हैं. लागत भी न निकलने से मध्यप्रदेश का किसान बेहाल है, जबकि जिम्मेदार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं.खेतों में मक्का, मंडियों में सन्नाटा: पेट्रोल का विकल्प बनने वाली फसल ने किसानों की कमर तोड़ी.
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मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपये प्रति महीने का, मैं सोच में नीचे नहीं गिरता: नितिन गडकरी
नितिन गडकरी ने कहा, "हाल ही में, मेरे बेटे ने ईरान से 800 कंटेनर सेब आयात किए और भारत से ईरान को 1,000 कंटेनर केले निर्यात किए. ईरान के साथ कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं है. मेरा बेटा आयात-निर्यात का काम करता है.
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पुरानी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति उन वाहनों को प्रभावित करेगी जो E20 के अनुकूल नहीं हैं. यह तर्क दिया गया है कि E20 ईंधन की बचत, इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और वाहन के पुर्जों में जंग लगने का कारण बनेगा.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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नितिन गडकरी ने कहा, "हाल ही में, मेरे बेटे ने ईरान से 800 कंटेनर सेब आयात किए और भारत से ईरान को 1,000 कंटेनर केले निर्यात किए. ईरान के साथ कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं है. मेरा बेटा आयात-निर्यात का काम करता है.
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याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति उन वाहनों को प्रभावित करेगी जो E20 के अनुकूल नहीं हैं. यह तर्क दिया गया है कि E20 ईंधन की बचत, इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और वाहन के पुर्जों में जंग लगने का कारण बनेगा.
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केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
