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Equal Education

'Equal Education' - 2 News Result(s)
  • ICC, BCCCI, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने क्रियो 4 गुड इनिशिएटिव लॉन्च किया

    ICC, BCCCI, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने क्रियो 4 गुड इनिशिएटिव लॉन्च किया

    अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने 1000 बच्चों के साथ लड़कियों और लड़कों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जीवन कौशल सीखने का एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल क्रियो 4 गुड लॉन्च किया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे.

  • आठ करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर! एनसीपीसीआर ने की ‘समान शिक्षा’ की पैरवी

    आठ करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर! एनसीपीसीआर ने की ‘समान शिक्षा’ की पैरवी

    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश में बच्चों के लिए ‘समान शिक्षा’ की पैरवी करते हुए इस विषय को समान नागरिक संहिता में शामिल करने की मांग की है. आयोग ने कहा कि धार्मिक शिक्षा सभी का संवैधानिक अधिकार है तो उसी तरह बुनियादी तालीम भी बच्चों का संवैधानिक अधिकार है और बच्चों को इससे उपेक्षित रखना न सिर्फ उनके मौलिक अधिकार का हनन है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकार का भी हनन है.

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  • ICC, BCCCI, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने क्रियो 4 गुड इनिशिएटिव लॉन्च किया

    ICC, BCCCI, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने क्रियो 4 गुड इनिशिएटिव लॉन्च किया

    अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने 1000 बच्चों के साथ लड़कियों और लड़कों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जीवन कौशल सीखने का एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल क्रियो 4 गुड लॉन्च किया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे.

  • आठ करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर! एनसीपीसीआर ने की ‘समान शिक्षा’ की पैरवी

    आठ करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर! एनसीपीसीआर ने की ‘समान शिक्षा’ की पैरवी

    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश में बच्चों के लिए ‘समान शिक्षा’ की पैरवी करते हुए इस विषय को समान नागरिक संहिता में शामिल करने की मांग की है. आयोग ने कहा कि धार्मिक शिक्षा सभी का संवैधानिक अधिकार है तो उसी तरह बुनियादी तालीम भी बच्चों का संवैधानिक अधिकार है और बच्चों को इससे उपेक्षित रखना न सिर्फ उनके मौलिक अधिकार का हनन है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकार का भी हनन है.

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