Epfo Minimum Pension Hike
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EPS Pension: '1,000 से बढ़ाकर 7,500 हो मिनिमम पेंशन', और क्या हैं पेंशनर्स की मांगें, जिनको लेकर है प्रदर्शन?
EPFO Minimum Pension Hike 2026: पेंशनर्स ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक, सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से हायर पेंशन का लाभ दिया जाए. वहीं, जो लोग इस स्कीम से बाहर रह गए हैं, उन्हें भी ₹5,000 की पेंशन दी जाए.
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EPS में होगा बड़ा फैसला? मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा! जानें क्या है पूरा मामला
EPS-95 Pension Protes: EPS-95 पेंशन होल्डर्स ने मिनिमम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पेंशनर्स की पूरी टाइमलाइन.
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क्या EPFO मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये तक पहुंचेगी? सरकार ने बताया एक्चुअरी का हिसाब
EPFO Pension: मजदूर यूनियनों ने एक बार फिर मांग की है कि EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रति माह की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.
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EPFO : क्या ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 हो सकती है मिनिमम EPS पेंशन? सरकार ने दिया ये जवाब
EPS-95 Pension Hike: पेंशनर्स का कहना है कि ₹1,000 में आज का खर्चा नहीं निकलता, इसलिए पेंशन कम से कम ₹7,500 से ₹9,000 होनी चाहिए और उन्हें DA भी मिलनी चाहिए.
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देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! EPS पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार?
फिलहाल कर्मचारियों को EPS (Employees Pension Scheme) के तहत पेंशन के रूप में 1000 से 2000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है. सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर 2014 को बजटीय प्रावधान किया था. तब से लेकर अब तक इस राशि में कोई बदलाव नहीं किए गया है.
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EPFO मेंबर्स को जल्द मिल सकती है अच्छी खबर, मिनिमम पेंशन बढ़कर हो सकती है 7500 रुपये
EPFO Minimum Pension Increase: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए EPF की ब्याज दर 8% से 8.25% के बीच रख सकता है.
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Budget 2025: करोड़ों EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कर सकती है घोषणा: रिपोर्ट
Minimum EPS Pension Hike: कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है कि EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए.
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