Enforcement Directorate Chief Sanjay Kumar Mishra
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ED चीफ कौन है ये अहम नहीं, परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी कार्रवाई: गृहमंत्री अमित शाह
- Tuesday July 11, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने कहा, "यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले 'परिवारवादियों के क्लब' के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा."
- ndtv.in
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"एक आदमी के जाने से पूरा ED निष्प्रभावी हो जाएगा": जांच एजेंसी प्रमुख के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल
- Tuesday May 9, 2023
- Reported by: भाषा
इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
- ndtv.in
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"क्या एक आदमी के जाने के बाद ED निष्प्रभावी हो जाएगा?" SK मिश्रा के सेवा विस्तार पर SC का केंद्र से सवाल
- Monday May 8, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सोमवार को मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिये जाने और ईडी निदेशक का कार्यकाल पांच साल बढ़ाये जाने संबंधी संशोधन को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर ली. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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ED चीफ कौन है ये अहम नहीं, परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी कार्रवाई: गृहमंत्री अमित शाह
- Tuesday July 11, 2023
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने कहा, "यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले 'परिवारवादियों के क्लब' के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा."
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इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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- Monday May 8, 2023
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जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सोमवार को मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिये जाने और ईडी निदेशक का कार्यकाल पांच साल बढ़ाये जाने संबंधी संशोधन को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर ली. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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