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एल्गार परिषद-माओवादी कनेक्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की अवधि बढ़ाई
बंबई उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि जेल में चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं, इसलिए नवलखा को जेल की जगह घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया जाए.
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भीमा-कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार
भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन की मोहलत नहीं दी थी.
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एल्गार परिषद-माओवादी कनेक्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की अवधि बढ़ाई
बंबई उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि जेल में चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं, इसलिए नवलखा को जेल की जगह घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया जाए.
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भीमा-कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार
भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन की मोहलत नहीं दी थी.
