Electricity Distribution Company

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  अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मनाया फायर सर्विस वीक, पावर वॉरियर्स के लिए फायर सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन

  देश की लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity) मुंबई में 30 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है.

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  ऊर्जा मंत्रियों के साथ CM फडणवीस की बैठक, बिजली क्षेत्र के लिए कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा

  फडणवीस ने केंद्र सरकार से उदय जैसी योजना को पुनर्जनन की मांग की, वित्तीय सहायता पर कम ब्याज दरों और लेवी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महावितरण को ब्याज-मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की भी मांग की.

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  अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने बिजली वितरण कंपनियों की परफॉर्मेंस रैंकिंग में टॉप पॉजिशन किया हासिल

  Power Distribution Companies Ranking 2022-23: बिजली मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर, जिन 55 वितरण कंपनियों को रेटिंग दी गई है, उनमें से 14 को ए प्लस, चार को ए, सात को बी, 13 को बी-, 11 को सी और छह को सी- रेटिंग मिली है.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

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  UP पॉवर डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ 15 लाख बिजली कर्मचारी एक दिन के हड़ताल पर

  उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं. 

• कैग अधिकारियों ने किया निजी बिजली वितरण कंपनियों का दौरा

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के अधिकारियों ने सोमवार को शहर की तीन बिजली वितरण कंपनियों के दफ्तर का दौरा किया। दिल्ली सरकार द्वारा तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच के आदेश के करीब तीन सप्ताह बाद अधिकारी इनके दफ्तरों में गए हैं।