'Electricity distribution company'

वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं. 

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के अधिकारियों ने सोमवार को शहर की तीन बिजली वितरण कंपनियों के दफ्तर का दौरा किया। दिल्ली सरकार द्वारा तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच के आदेश के करीब तीन सप्ताह बाद अधिकारी इनके दफ्तरों में गए हैं।