Electric Vehicles Subsidy Scheme

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  दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट

  इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है. 

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  EV लेने वालों के आ गए मजे, सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी की समय सीमा, जानें कितना होगा फायदा?

  PM E-DRIVE Scheme: सरकार केवल वाहनों की खरीद पर ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे पर भी फोकस कर रही है. इस योजना के जरिए देशभर में पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने के लिए बड़ा निवेश किया जा रहा है. इ

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  योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्‍टूबर तक करना होगा आवेदन

  सब्सिडी के लिए उन्‍हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्‍होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.

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  पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट

  इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं. 

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  जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही  कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.