Electoral Bonds Sale

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  राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना के मामले का घटनाक्रम

  उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं 

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  बीजेपी ने 2018-2022 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से ₹5,270 करोड़ कमाए, दूसरों को मिल गया...

  आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बांड राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता को कमजोर करते हैं और धनी दानदाताओं को अनुचित लाभ देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह व्यवस्था बनाने वाले कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस महीने के अंत में सुनवाई करेगा.

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  चुनावी बॉन्ड की अवधि बढाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा SC

  गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की अवधि बढाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा. चुनावी बांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं में मुख्य मामले के साथ में सुनवाई होगी.