Educational Reforms

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  प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने उठाई आवाज

  एसएससी के बच्चों की बहुत सारी मांगे हैं. सबसे बड़ी मांग है कि परीक्षा में सुधार हो. परीक्षा में जो अव्यवस्था है उसे दूर किया जाए. एक दो मिनट की देरी होने पर आप परीक्षा नहीं देने देते हैं लेकिन एक दिन पहले कई बार एग्जाम कैंसिल कर देते हैं.

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  SSC Protest: कानपुर के छात्र का कर्नाटक में सेंटर... दिल्ली में SSC परीक्षार्थियों के धरने का कारण समझिए

  दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र और शिक्षक चाहते हैं कि SSC की परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो. सरकार इसमें हस्तक्षेप करें. वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं.

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  अदालत का डर काम कर गया...तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूर किए 2 विधेयक तो सीएम स्टालिन ने कसा तंज

  पिछले कुछ महीनों में डीएमके सरकार ने बार-बार आरोप लगाया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं. इन विधेयकों को मंजूरी न देने के कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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  धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, अब से सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं साल में दो बार होंगी, Updates

  एनडीटीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 (NDTV Education Conclave) में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि सीबीएसई 2026 से वर्ष में दो बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगी. अगले साल से यह व्यवस्था लागू होगी.

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  CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत 

  CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.

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  पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जुड़ीं दीपिका पादुकोण, बताया किस सब्जेक्ट से होती थी घबराहट

  परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के साथ परीक्षा के तनाव, शिक्षा और दबाव से निपटने पर चर्चा करते हैं.

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  शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 9वीं से 12वीं तक के लिए होंगी नई किताबें,  NCERT पाठ्यपुस्तकों की कीमतों में करेगा 20% की कटौती: धर्मेंद्र प्रधान 

  केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की किताबों की कीमतों में 20 प्रतिशत की कमी की है. किताबों की कीमतों में यह कमी आगामी शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी.

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  स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा

  वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. 

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  प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान

  वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.

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  भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट

  भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.

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  वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ

  शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.

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  NEET 2024: यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना खत्म

  उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद को बताया कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है.

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  दिल्ली एजुकेशन रिफॉर्म्स  - सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ी विद्यार्थियों की संख्या?

  एसएमसी प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. स्कूलों का आवंटन सुनिश्चित करने, शिकायतों का समाधान करने और छात्रों के स्थानांतरण को संभालने से यह सुनिश्चित हुआ है कि दिल्ली में हर बच्चे को उसके इलाके और खाली सीटों के आधार पर एक उपयुक्त स्कूल आवंटित किया जाए.

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  शिक्षा विभाग से अब भूमि सुधार....क्या बिहार में अब केके पाठक करेंगे नया चमत्कार?

  भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केके. पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया.

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  मोदी सरकार 3.0 : कितने पढ़े-लिखे हैं हमारे नए मंत्री? एडीआर की रिपोर्ट ने बताया

  एडीआर ने देश के मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता का व्यापक विश्लेषण किया गया है. इस रिपोर्ट में 71 मंत्रियों की समीक्षा की गई है और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है.