Educational Reforms

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  शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 9वीं से 12वीं तक के लिए होंगी नई किताबें,  NCERT पाठ्यपुस्तकों की कीमतों में करेगा 20% की कटौती: धर्मेंद्र प्रधान 

  केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की किताबों की कीमतों में 20 प्रतिशत की कमी की है. किताबों की कीमतों में यह कमी आगामी शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी.

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  स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा

  वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. 

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  प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान

  वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.

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  भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट

  भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.

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  वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ

  शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.

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  NEET 2024: यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना खत्म

  उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद को बताया कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है.

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  दिल्ली एजुकेशन रिफॉर्म्स  - सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ी विद्यार्थियों की संख्या?

  एसएमसी प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. स्कूलों का आवंटन सुनिश्चित करने, शिकायतों का समाधान करने और छात्रों के स्थानांतरण को संभालने से यह सुनिश्चित हुआ है कि दिल्ली में हर बच्चे को उसके इलाके और खाली सीटों के आधार पर एक उपयुक्त स्कूल आवंटित किया जाए.

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  शिक्षा विभाग से अब भूमि सुधार....क्या बिहार में अब केके पाठक करेंगे नया चमत्कार?

  भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केके. पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया.

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  मोदी सरकार 3.0 : कितने पढ़े-लिखे हैं हमारे नए मंत्री? एडीआर की रिपोर्ट ने बताया

  एडीआर ने देश के मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता का व्यापक विश्लेषण किया गया है. इस रिपोर्ट में 71 मंत्रियों की समीक्षा की गई है और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है.

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  लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण : उम्मीदवारों में से 19 निरक्षर, 56 सिर्फ साक्षर; 591 ग्रेजुएट

  Lok Sabha elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे 1352 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों से उनकी सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. इलेक्शन वाच/ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, 1352 उम्मीदवारों में से 639 (47%) ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है.

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  लद्दाख के मुद्दे पर सोनम वांगचुक के पांच दिवसीय अनशन के अंतिम दिन सैकड़ों लोग शामिल हुए

  एपेक्स बॉडी और केडीए संयुक्त रूप से चार सूत्री मांग कर रहे हैं जिनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और इलाके को संविधान की छठी अनूसची के अधीन लाना शामिल है. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख (एचआईएएल) परिसर में संवाददाताओं से वांगचुक ने कहा, ‘‘आज मेरा सांकेतिक कार्बन निरपेक्ष जलवायु अनशन का आखिरी दिन है.

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  PM मोदी बोले - जहां तक संभव हो, 5वीं कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर आयोजित एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि जहां तक संभव हो, पांचवीं कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए.

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  अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक संस्थानों को दी जाएगी स्वायत्ता: नीति आयोग

  नीति आयोग ने कहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र के वित्त पोषण वाले शैक्षिक संस्थानों को और अधिक पैसा तथा संचालनात्मक स्वायत्ता मिलेगी. नीति आयोग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का सुझाव देने का काम सौंपा गया था.