Education Bill

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  दिल्‍ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र

  Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.

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  Sports University: रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू, राज्य सरकार और सीसीएल मिलकर करेंगे संचालन

  Sports University in Ranchi: झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसका संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी और सीसीएल की ओर से कंबाइड रूप से किया जाएगा.

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  अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द

  Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  राजस्थान सरकार इस सत्र में ला सकती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल

  राजस्थान में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल को लेकर बताया कि बिल काफी सारे आ चुके हैं और मंगलवार को हाउस की मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें आने वाले बिल की दिशा तय होगी.

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  छात्रों ने कम नंबर मिलने पर प्रोफेसर के खिलाफ डाली याचिका, यूनिवर्सिटी ने 84 वर्षीय अमेरिकी प्रोफेसर को निकाला

  भारत में गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन अमेरिका में गुरुओं को लेकर शिष्यों का एक अलग ही रवैया देखने को मिल रहा है. अमेरिका में 82 छात्रों के एक ग्रुप ने अपने ही प्रोफेसर के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी. इस याचिका के पीछे की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे.

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  बिहार: निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, अब आसानी से खुल पाएंगे निजी कॉलेज

  बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. इस विधेयक में राज्य के नए निजी संस्थानों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव है.

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  क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच

  शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

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  उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल

  यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.

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  देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में इसी साल से लागू होगा 10 फीसद आरक्षण, बढ़ेंगी सीटें

  मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में 10 फीसद आरक्षण का कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा. इसमें सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं. हालांकि वर्तमान कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और यह 10 फीसद अतिरिक्त होगा.

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  अब पांचवीं और आठवीं में बच्चों को होना ही होगा पास, संसद में पेश हुआ संशोधित विधेयक

  लोकसभा में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया जिसमें प्रावधान किया गया है कि पांचवी और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा ली जाए और इन परीक्षा में विद्यार्थियों के असफल होने पर पुन: परीक्षा का एक मौका दिया जाएगा और उसमें भी सफल नहीं होने पर दोनों कक्षाओं में बच्चों को रोका जा सकेगा.

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  अखबारों की सुर्खियां : शिक्षा-स्वास्थ्य टैक्स फ्री; बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगा

  श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.

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  गुजरात सरकार का एक फैसला जिससे नाराज हो गए हैं विद्यार्थी और शिक्षाविद...

  गुजरात में हायर एजुकेशन काउंसिल बिल को राज्यपाल ने पिछले हफ्ते मंजूरी दे दी है. इस काउंसिल की स्थापना से राज्य में सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों पर काउंसिल का आधिपत्य हो जाएगा और यूनिवर्सिटी और कालेजों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी. छात्रों का आरोप है कि इससे शैक्षणिक संस्थाओं में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और साथ ही राज्य में शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा.

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  गुजरात में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बिल विवादों में

  गुजरात विधानसभा के हाल में ही खत्म हुए सत्र के आखिरी दिन गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य उच्च शिक्षा काउंसिल बिल पास किया। इस बिल के कानून बनने के बाद राज्य की सभी यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकार राज्य सरकार की काउंसिल के पास आ जाएंगे।

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  शिक्षा क्षेत्र में अनियिमतिताओं को रोकने वाले विधेयक का मसौदा तैयार: स्मृति ईरानी

  केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अपनाये जाने वाले अनुचित तरीकों को रोकने संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार हो गया है और अभिभावकों और छात्रों समेत सभी संबद्ध पक्षों के साथ राय-मशविरा करने के बाद उसे संसद में पेश किया जायेगा।

• वकीलों की देशव्यापी हड़ताल से कामकाज प्रभावित

  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के आह्वान पर देशभर के वकीलों ने बुधवार को हड़ताल रखी, जिससे अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ। वकील गुरुवार को भी हड़ताल पर रहेंगे।