Education Bill

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  हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ी निगरानी, अल-फलाह सहित 26 यूनिवर्सिटी में नियुक्त होंगे प्रशासक

  दिल्ली लालकिला बम ब्लास्ट केस से जांच के दायरे में आए हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी सहित राज्य की 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रशासक बिठाए जाने की तैयारी है. सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है.

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  Parliament session live Updates: पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा, नड्डा बोले- सोनिया गांधी माफी मांगें

  Parliament session live Updates: कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच जारी हंगामे के बाद उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया.

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  HECI Bill: केंद्र ने UGC, AICTE और NCTE की जगह लेने वाले बिल को दी मंजूरी, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव

  इस बिल का प्रस्ताव नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) में रखा गया था. प्रस्तावित कानून का नाम पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (HECI) बिल था, जिसे अब विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल के नाम से जाना जाएगा.

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  घर पर BOSS का फोन नहीं उठाने वाला नियम इन देशों में है लागू, पहली बार ये देश लाया कानून

  Right To Disconnect Bill: लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ये आजादी दी जाएगी कि वो ऑफिस खत्म होने के बाद अपने बॉस का फोन उठाएं या नहीं.

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  दिल्ली शिक्षा बिल पर समर्थन में विधानसभा में आए पैरेंट्स, आतिशी ने कहा- 'ये बीजेपी के लोग...'

  आम आदमी पार्टी बिल के खिलाफ 5 से 6 संशोधन लेकर आ रही है. आतिशी ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि सरकार विपक्ष की बातों को मानेगा और इन संशोधन को स्वीकार करेंगी.

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  अदालत का डर काम कर गया...तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूर किए 2 विधेयक तो सीएम स्टालिन ने कसा तंज

  पिछले कुछ महीनों में डीएमके सरकार ने बार-बार आरोप लगाया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं. इन विधेयकों को मंजूरी न देने के कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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  ना किसी से सुझाव लिया, ना किसी ने ड्राफ्ट देखा... दिल्ली सरकार के फीस निर्धारण बिल पर आतिशी

  आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है. 

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  दिल्‍ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र

  Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.

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  Sports University: रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू, राज्य सरकार और सीसीएल मिलकर करेंगे संचालन

  Sports University in Ranchi: झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसका संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी और सीसीएल की ओर से कंबाइड रूप से किया जाएगा.

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  अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द

  Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  राजस्थान सरकार इस सत्र में ला सकती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल

  राजस्थान में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल को लेकर बताया कि बिल काफी सारे आ चुके हैं और मंगलवार को हाउस की मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें आने वाले बिल की दिशा तय होगी.

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  छात्रों ने कम नंबर मिलने पर प्रोफेसर के खिलाफ डाली याचिका, यूनिवर्सिटी ने 84 वर्षीय अमेरिकी प्रोफेसर को निकाला

  भारत में गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन अमेरिका में गुरुओं को लेकर शिष्यों का एक अलग ही रवैया देखने को मिल रहा है. अमेरिका में 82 छात्रों के एक ग्रुप ने अपने ही प्रोफेसर के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी. इस याचिका के पीछे की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे.

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  बिहार: निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, अब आसानी से खुल पाएंगे निजी कॉलेज

  बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. इस विधेयक में राज्य के नए निजी संस्थानों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव है.

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  क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच

  शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

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  उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल

  यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.