Ed Raids Bengal

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  सोना पप्‍पू केस: पश्चिम बंगाल में करोड़ों की नकदी हुई थी बरामद, ED ने 2 लोगों को किया समन

  ईडी ने सोना पप्पू केस में हावड़ा के कमिश्नर गौरव लाल और जॉय कामदार को कोलकाता में पूछताछ के लिए समन भेजा है. सोना पप्पू पर दंगा, हत्या का प्रयास और करोड़ों रुपये के गबन समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, वह अभी फरार है.

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  कोयला घोटाले से लेकर हवाला नेटवर्क तक... बंगाल में चुनाव से पहले ED के रडार पर कई बड़े नाम

  पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी ED की रडार पर कई बड़े नाम हैं. ये नाम कोयला घोटाला, स्कूल फंड घोटाला, भर्ती घोटाला और हलाला नेटवर्क तक से जुड़े हुए हैं.

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  पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा

  ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.

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  ED ने IPAC के दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में छापेमारी की, कंपनी देखती है TMC का चुनावी काम

  प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.

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  पश्चिम बंगाल में ED ने अवैध कॉल सेंटर के 16 ठिकानों पर की कार्रवाई, 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

  पश्चिम बंगाल में ईडी ने अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, नकदी, डिजिटल सबूत और लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं, जिससे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है.

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  IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग

  हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.

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  'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत

  सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.

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  ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस  दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.

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  आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट

  ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.

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  I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.