Ed Director Sanjay Mishra Tenure Extension

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  ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में भरोसा दिया है कि नवंबर 2023 यानी तीसरे सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नहीं जाएगी.

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  "एक आदमी के जाने से पूरा ED निष्प्रभावी हो जाएगा": जांच एजेंसी प्रमुख के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

  इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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  ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ SC में याचिका

  ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका दायर की गई है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.

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  ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ आई याचिकाओं का केंद्र ने किया विरोध

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निदेशक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं. याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से संबंधित हैं जिनके नेता वर्तमान में ED की जांच के दायरे में हैं.

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  ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का SC करेगा परीक्षण, केंद्र से 10 दिनों में मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का संशोधन स्थापित नियमों का उल्लंघन है.