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EXCLUSIVE: SBI ने कर दिया 80,000 करोड़ का इंतजाम! बैंक के चेयरमैन ने NDTV को बताया- किन्हें और कैसे मिलेगा फायदा
- Saturday May 9, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
SBI चेयरमैन शेट्टी ने कहा, '80,000 करोड़ रुपये का यह फंड उन MSMEs के लिए है, लेकिन अभी तक हमने इसकी बहुत अधिक मांग नहीं देखी है, हम योजना के रोल-आउट होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसके दिशा-निर्देश अब प्राप्त हो गए हैं'.
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सरकार ने एयरलाइंस के लिए खोला खजाना, युद्ध के झटकों से बचाने के लिए ₹5,000 करोड़ के राहत पैकेज की तैयारी, जानें पूरा प्लान
- Monday April 27, 2026
- Edited by: अनिशा कुमारी
ECLGS Scheme: ईरान युद्ध के असर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है. युद्ध की वजह से बढ़ते हवाई किराए और सप्लाई की दिक्कतों के बीच सरकार का यह कदम एयरलाइंस और छोटे व्यापारियों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है.
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आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट
- Monday January 23, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.
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EXCLUSIVE: SBI ने कर दिया 80,000 करोड़ का इंतजाम! बैंक के चेयरमैन ने NDTV को बताया- किन्हें और कैसे मिलेगा फायदा
- Saturday May 9, 2026
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SBI चेयरमैन शेट्टी ने कहा, '80,000 करोड़ रुपये का यह फंड उन MSMEs के लिए है, लेकिन अभी तक हमने इसकी बहुत अधिक मांग नहीं देखी है, हम योजना के रोल-आउट होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसके दिशा-निर्देश अब प्राप्त हो गए हैं'.
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सरकार ने एयरलाइंस के लिए खोला खजाना, युद्ध के झटकों से बचाने के लिए ₹5,000 करोड़ के राहत पैकेज की तैयारी, जानें पूरा प्लान
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- Edited by: अनिशा कुमारी
ECLGS Scheme: ईरान युद्ध के असर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है. युद्ध की वजह से बढ़ते हवाई किराए और सप्लाई की दिक्कतों के बीच सरकार का यह कदम एयरलाइंस और छोटे व्यापारियों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है.
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आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट
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- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.
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