E Tendering Of Sand Contract
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सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, बालू की ई-टेंडरिंग को मिली हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए हरी झंडी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी का इस मामले में जो भी अंतिम आदेश होगा बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग का भविष्य तय करेगा. जिसका मतलब ये है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत नीलामी तो होगी लेकिन इसका भविष्य एनजीटी के आदेश पर निर्भर होगा.
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एनजीटी के बालू के ई-टेंडरिंग पर रोक के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश को चुनोती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पारदर्शी और उचित प्रक्रिया है. ऐसे में एनजीटी के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जाए.
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सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, बालू की ई-टेंडरिंग को मिली हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए हरी झंडी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी का इस मामले में जो भी अंतिम आदेश होगा बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग का भविष्य तय करेगा. जिसका मतलब ये है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत नीलामी तो होगी लेकिन इसका भविष्य एनजीटी के आदेश पर निर्भर होगा.
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एनजीटी के बालू के ई-टेंडरिंग पर रोक के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश को चुनोती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पारदर्शी और उचित प्रक्रिया है. ऐसे में एनजीटी के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जाए.
