E Rickshaw In Delhi
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ऑटो था हल्का, सवारी थी भारी, देखते देखते हवा में उठ गया ऑटो और फिर..
- Tuesday October 31, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
गाड़ियों में ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर कुछ नजारे मजेदार हो जाते हैं, जिन्हें देखकर समझ नहीं आता कि लोगों पर तरस खाना चाहिए या हंस-हंस कर लोटपोट हो जाना चाहिए.
- ndtv.in
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Exclusive: 'स्किल इंडिया' के नाम पर ठगी, बिना जानकारी के खुला अकाउंट, पैसा आया और गया
- Tuesday June 13, 2017
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: वंदना वर्मा
देश की बहुचर्चित योजना 'स्किल इंडिया' के नाम पर गरीब लोगों से ठगी की जा रही है. इसके एक ताज़ा मामले का पता NDTV ने लगाया है. पढ़ें क्या है मामला...
- ndtv.in
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दिल्ली एनसीआर में ई-रिक्शा पर जारी रहेगी रोक
- Tuesday September 9, 2014
- Indo Asian News Service
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक जारी रखी। अदालत ने कहा कि जब तक ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाने के लिए नियम में संशोधन नहीं हो जाता, इसके परिचालन पर रोक जारी रहेगा।
- ndtv.in
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ई−रिक्शा पर पेंच बरकरार, अगली सुनवाई शुक्रवार को
- Thursday August 28, 2014
- Sharad Sharma
ई−रिक्शा पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कोर्ट को बताया कि इस बारे में बिल का ड्राफ्ट जल्द ही कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- ndtv.in
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Exclusive: 'स्किल इंडिया' के नाम पर ठगी, बिना जानकारी के खुला अकाउंट, पैसा आया और गया
- Tuesday June 13, 2017
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देश की बहुचर्चित योजना 'स्किल इंडिया' के नाम पर गरीब लोगों से ठगी की जा रही है. इसके एक ताज़ा मामले का पता NDTV ने लगाया है. पढ़ें क्या है मामला...
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दिल्ली एनसीआर में ई-रिक्शा पर जारी रहेगी रोक
- Tuesday September 9, 2014
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक जारी रखी। अदालत ने कहा कि जब तक ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाने के लिए नियम में संशोधन नहीं हो जाता, इसके परिचालन पर रोक जारी रहेगा।
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ई−रिक्शा पर पेंच बरकरार, अगली सुनवाई शुक्रवार को
- Thursday August 28, 2014
- Sharad Sharma
ई−रिक्शा पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कोर्ट को बताया कि इस बारे में बिल का ड्राफ्ट जल्द ही कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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