Draconian Rules
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वेंटिलेटर पर सांसें और बैंक में पैसा दोनों अटकीं, क्या आम आदमी के लिए फांस बन गए बैंकिंग नियम?
- Thursday May 14, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक में केवाईसी जरूरी है, लेकिन जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं या बिस्तर पर हैं, उनके लिए बैंक अपने नियमों में ढील दे सकता है.
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रात में 11 बजे टॉयलेट जाने पर छात्र को मिली ऐसी सजा, सुनकर खड़े हो जाएंगे कान, बोर्डिंग स्कूल से सामने आया चौंकाने वाला मामला
- Thursday September 26, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
चीन के एक बोर्डिंग स्कूल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक छात्र को इस लिए सजा दी गई, क्योंकि वह रात में 10.45 के बाद टॉयलेट चला गया.
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ndtv.in
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
- Friday April 7, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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वेंटिलेटर पर सांसें और बैंक में पैसा दोनों अटकीं, क्या आम आदमी के लिए फांस बन गए बैंकिंग नियम?
- Thursday May 14, 2026
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आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक में केवाईसी जरूरी है, लेकिन जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं या बिस्तर पर हैं, उनके लिए बैंक अपने नियमों में ढील दे सकता है.
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रात में 11 बजे टॉयलेट जाने पर छात्र को मिली ऐसी सजा, सुनकर खड़े हो जाएंगे कान, बोर्डिंग स्कूल से सामने आया चौंकाने वाला मामला
- Thursday September 26, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
चीन के एक बोर्डिंग स्कूल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक छात्र को इस लिए सजा दी गई, क्योंकि वह रात में 10.45 के बाद टॉयलेट चला गया.
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
- Friday April 7, 2023
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एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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