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घर बसाने गई हो या उजाड़ने... ससुराल पर झूठे केस लगाने वाली लड़कियों पर क्यों भड़की महिला पुलिस अफसर
- Tuesday January 6, 2026
- Written by: संज्ञा सिंह
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी ने ससुराल पर झूठे केस, 498ए के दुरुपयोग और शादी के बाद बढ़ती मांगों पर खुलकर अपनी राय रखी है. उनके इस बेबाक बयान ने रिश्तों, परिवार और समाज को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
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ndtv.in
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"कुछ लोगों ने कानूनी आतंकवाद फैलाया": दहेज कानून के दुरुपयोग पर कलकत्ता हाई कोर्ट
- Tuesday August 22, 2023
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, Translated by: तिलकराज
कोर्ट ने कहा- धारा 498ए का प्रावधान समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए लागू किया गया है. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग करके नया कानूनी आतंकवाद फैलाया जाता है.
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ndtv.in
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दहेज प्रताड़ना का मामला आते ही ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया अहम कदम
- Thursday July 27, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की यूं ही गिरफ्तारी नहीं होगी. दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया है.
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी ने ससुराल पर झूठे केस, 498ए के दुरुपयोग और शादी के बाद बढ़ती मांगों पर खुलकर अपनी राय रखी है. उनके इस बेबाक बयान ने रिश्तों, परिवार और समाज को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
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- Tuesday August 22, 2023
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कोर्ट ने कहा- धारा 498ए का प्रावधान समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए लागू किया गया है. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग करके नया कानूनी आतंकवाद फैलाया जाता है.
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दहेज प्रताड़ना का मामला आते ही ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया अहम कदम
- Thursday July 27, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की यूं ही गिरफ्तारी नहीं होगी. दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया है.
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